[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात 50 टक्के घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला असताना आणि 839 महसूल मंडळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना केवळ 40 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करून दुष्काळग्रस्त जनतेला वाऱ्यावर सोडत आहे. पीकविमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी भाजप सरकार ग्रामीण जनतेचा बळी देत असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
वास्तविक पाहता गाव हे एकक धरून दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात रूढ होती. मात्र तालुका निहाय दुष्काळ जाहीर करताना महत्वाचे निकष राज्य शासनाने गृहीत धरले नसल्याचे किसान सभेचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी म्हटले. धरणातील पाणीसाठा, पावसातील खंड आणि उत्पादनातील घट याबद्दलची वस्तुस्थितीकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे. मुळात खरीप हंगामात पेरण्या खूप लांबल्या आणि तसेच रब्बी हंगामात पुरेसा ओलावा नसल्याने अनेक जिल्ह्यात रब्बी पेरणी देखील होवू शकली नाही. महाराष्ट्रातील सरासरी रब्बी पेरणी क्षेत्र 15 टक्क्यांपेक्षा देखील कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय चुकीच्या गृहितकावर
महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी जाहीर केलेला दुष्काळ संबधीचा शासन निर्णय चुकीच्या गृहितकावर आधारित असून केंद्र शासनाच्या कालबाह्य असलेल्या 2016 च्या दुष्काळ संहितेवर आधारित आहे. सदर दुष्काळ संहितेस अनेक राज्य सरकारांनी विरोध करून अंमलबजावणी करण्यास नकार दिलेला होता. महाराष्ट्र शासनाने 2018 साली फडणवीस सरकारनेच काढलेल्या दुष्काळ घोषित करण्याच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप किसान सभेने घेतले होते. सदर शासन निर्णयानंतर जनतेच्या आक्रोशामुळे 283 महसूल मंडळे आणि 981 गावात दुष्काळ जाहीर करावा लागला होता. त्यांना आजतागायत कोणतीही दुष्काळी सवलत दिली नाही. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाने देखील या दुष्काळी संहितेत 2020 साली थोड्या सुधारणा देखील केल्या होत्या, अशी माहिती राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील लोकांना भाजपकडून मुर्ख करण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्रात पूर्वापार पासून चालत आलेल्या आणेवारी पद्धतीत गाव हा घटक आधारभूत होता. शासनाने महसूल मंडळावर स्वयंचलित हवामान केंद्र खाजगी कंपन्यामार्फत स्थापित केले आहेत. ज्याचा डाटा विश्वासार्ह नाही. अनेकदा केंद्र शासनाच्या CWPRS च्या हवामानकेंद्राच्या डाटा याच्याशी विसंगत आहे. महाराष्ट्रात 145 तालुके अवर्षणप्रवण असल्याने दुष्काळाचे योग्य मापन करण्याची गरज असताना बारमाही नद्या असणाऱ्या उत्तरप्रदेश आणि हरियाणाचे निकष लावून भाजपा सरकार ग्रामीण जनतेला मूर्ख बनवीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने 31 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेला दुष्काळ यावर कोणतीही आर्थिक तरतूद केली नाही. यासाठी केंद्र शासनाला अहवाल त्यानंतर केंद्राचे पथक यामध्ये तमाशा चालवून प्रत्यक्षात मदत नाकारण्याचे काम भाजप सरकार करीत आहे. धरणांमधील पाणीसाठा याचा प्रथम पिण्याचे दुसरे शेती व सिंचन आणि तिसरे औद्योगिक वापर मात्र हा प्राधान्यक्रम पाळण्याऐवजी सरकार कार्पोरेट कंपन्यांची पाण्यावर मक्तेदारी निर्माण करू पहात आहे. लाभक्षेत्रात सिंचनासाठी पाणी मिळण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क भाजप सरकार मोडीत काढीत आहे. या दुष्काळात महानगरांनी तत्काळ सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा कायदा केला तरच शेती वाचू शकेल! धरणातील पाणीसाठ्यातून रब्बी पेरणीसाठी रोटेशन देण्याचे आदेश अद्यापही पाटबंधारेमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नाहीत! हि संतापजनक बाब आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे दुष्काळग्रस्त जनतेला द्यावयाच्या मदतीबाबत नवे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्याची दखलसुद्धा सरकार घेत नाही संपूर्ण दुष्काळग्रस्त जनतेला रेशन, रोजगार, चाराछावण्या, कर्जमाफी, पीकविमा भरपाई याच बरोबर खाजगीकरणामुळे प्रचंड शैक्षणिक खर्च यासाठी शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि मोफत आरोग्य सुविधा देखील महत्वाच्या बनल्या आहेत.मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे आउटसोर्सिंग विमा कंपनी द्वारे करून सरकार नामानिराळे राहत असल्याचे क्षीरसागर यांनी म्हटले.
महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित सुमारे 700 महसूल मंडळाचा समावेश न केल्यास किसान सभा या दुष्काळग्रस्त जनतेच्या हक्कासाठी ठीक ठिकाणी दुष्काळ परिषदांचे आयोजन करून जनतेचा लढा पुकारल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशाराही किसान सभेने सरकारला दिला आहे.
[ad_2]
