[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नाशिक : पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) आणि खासदार संजय राऊत यांच्यात चांगलाच वाद होण्याची शक्यता असून भुसे यांच्या बदनामीप्रकरणी संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना आज न्यायालयात हजार राहणे क्रमप्राप्त होते. मात्र आजही संजय राऊत गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने राऊत यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले असून 2 डिसेंबरला पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी काही महिन्यांपूर्वी मालेगाव (Malegaon) येथील सभेत दादा भुसेंवर जोरदार टीका केली होती. यानंतर दै. सामना या वृत्तपत्रातुन गिरणा सहकारी साखर कारखान्यात दादा भुसे यांनी 178 कोटी रुपयांचा शेअर्स घोटाळा केला असल्याचा मजकूर छापला जोतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी संजय राऊत यांना कोर्टात खेचत मालेगावच्या न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी आज संजय राऊत यांना दुसऱ्यांदा तारीख देण्यात आली होती. मात्र आजही संजय राऊत सुनावणीस गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने संजय राऊत यांच्या विरोधात जामीनपात्र वारंट जरी केले आहे. त्यामुळे आता हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.
तत्पूर्वी संजय राऊत यांना याप्रकरणी 23 ऑक्टोबर रोजी मालेगाव येथील न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी दसरा मेळाव्याचे कारण सांगून संजय राऊत यांनी न्यालयात हजर राहणे टाळले होते. त्यानंतर न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर म्हणजे आजची तारीख देण्यात आली होती. मात्र आजही संजय राऊत गैरहजर राहिले आहेत. तत्पूर्वी आजच्या गैरहजर राहण्यामागे संजय राऊत यांनी अर्जाद्वारे न्यायालयास कळवले होते. खासदार राउत वतीने वकीलांनी दिलेल्या अर्जात मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे पुढा-यांना असलेली गावबंदी, व आंदोलनाचे कार्यकत्यांच्या असंतोषाला राजकिय पक्षाचे नेतेमंडळींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले व मालेगांव न्यायालयात हजर राहण्यासाठी आल्यास आंदोलक कार्यकत्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल अशा आशयाचा अर्ज खा. संजय राऊत यांच्या पत्रावरुन त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात दिला.
2 डिसेंबरला पुन्हा हजर राहा
दरम्यान या अर्जाला मंत्री दादा भुसे यांचे वकील ॲड. सूधीर अक्कर यांनी सक्त लेखी हरकत घेतली. तुर्तास मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले असून सध्या कोणत्याही प्रकारे मालेगांव येथे कोणतेही आंदोलन नाही. संजय राऊत यांच्यातर्फे दिलेल्या अर्जातील म्हणणे कायदेशीर व प्रामाणिक नाही. त्यामुळे त्यांचा गैरहजेरीचा अर्ज नामंजुर करण्यात यावा, असे लेखी म्हणणे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकुण सर्वोच्च न्यायालयात संजय राऊत यांना फौजदारी खटल्यास रक्कम 50 हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने खासदार राऊत यांना 2 डिसेंबरला पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
इतर महत्वाची बातमी :
Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत सुनावणीस गैरहजर, मालेगाव कोर्टाचे 4 नोव्हेंबरला हजर राहण्याचे आदेश, काय आहे प्रकरण?
[ad_2]
