[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मराठा आंदोलनामुळे (Maratha Reservation Protest) झोपड्यांचे सर्वेक्षण (Slum Survey) रखडले असल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) हायकोर्टात (High Court) केला. मुंबईतील चेंबूर (Chembur) येथील मोक्षपूर्ती उज्ज्वल सहकारी रहिवासी संघातील झोपड्यांचा सर्व्हे मराठा आंदोलनामुळे (Maratha Protest) होऊ शकला नाही. त्यामुळे या सर्व्हेसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती मुंबई पोलिसांनी सोमवारी हायकोर्टाकडे केली.
या झोपड्यांचा सर्व्हे तातडीनं पूर्ण करावा. मुंबई पोलीसांनी या सर्व्हेसाठी संरक्षण द्यावं अन्यथा पोलीसांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा हायकोर्टानं गेल्या आठवड्यात दिला होता. मात्र पोलीसांनी संरक्षण न दिल्यानं हा सर्व्हे झालाच नाही, असं झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) वकील जगदीश रेड्डी यांनी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
मराठा आंदोलनामुळे काहीकाळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परिणामी झोपड्यांच्या सर्व्हेसाठी पुरेसं पोलीस संरक्षण देता आलं नाही. यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी हायकोर्टाकडे केलेली विनंती खंडपीठानं मान्य केली.
काय आहे प्रकरण
चेंबूर कॉलनी येथे ही झोपडपट्टी आहे. पुनर्विकासासाठी सोसायटीनं 27 वर्षांपूर्वी विकासक नेमला होता. मात्र त्यानं विकास केलाच नाही. त्यानंतर दुसरा विकासक नेमण्यासाठी साल 2018 मध्ये एसआरएकडे अर्ज देण्यात आला आहे. 31 ऑगस्ट 2023 रोजी मानवाधिकार आयोगानंही हा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसआरएनं 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी सोसासटीला सर्व्हेचं पत्र दिले. हे पत्र 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी आम्हाला मिळालं, मात्र कोणतीही पूर्व कल्पना न देता एवढ्या कमी वेळात सर्व्हेची नोटीस मिळाली आहे. त्यामुळे येथील झोपडीधारकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे. त्यामुळे हा सर्व्हे रद्द करावा, अशी मागणी झोपडीधारकांनी याचिकेतून केली आहे. हा सर्व्हे रोखण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे.
[ad_2]
