[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना (BMC Contract Workers) मोठी दिवाळी भेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेतील (BMC) 580 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं मोकळा केला आहे. या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयानं दिले होते. त्या आदेशावर हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे.
औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेनं हायकोर्टात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कामगारांच्या बाजूनं ॲड. संजय सिंघवी, ॲड. रोहिणी थयागराजन यांनी युक्तिवाद केला. वरिष्ठ वकील अनिल साखरे, ॲड. कार्लोस जोएल व ॲड. संतोष पराड यांनी पालिकेची बाजू मांडली होती.
काय आहे प्रकरण :
कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या माध्यमातून या कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज केला होता. आम्ही पालिकेत वर्षानुवर्षे काम करत आहोत. आमच्या सोबत काम करणाऱ्या 1400 कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयानंच दिला आहे. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयानंही शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. त्यामुळे आम्हालाही सेवेत कायम करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेनं केली होती. ती ग्राह्य धरत औद्योगिक न्यायालयानं या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. मात्र त्याविरोधात पालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महापालिकेचा दावा काय होता :
पदे मंजूर करुन या कामगारांची भरती झालेली नाही. या कामगारांना सेवेत कायम केल्यास अन्य कामगारांवर अन्याय केल्यासारखं होईल. त्यामुळे या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पालिकेने केली होती.
श्रमिक संघाचा युक्तिवाद काय होता :
आम्हाला सेवेत घेण्यासाठी पालिकेच्या स्थायी समितीत ठराव झालेला होता. त्यामुळे पदे मंजूर करुन सेवेच घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यानंतर एका कंत्राटदाराची नेमणूक नाममात्र करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेचेचं आमच्यावर नियंत्रण होतं. पालिकाच आमची पालक होती. 240 दिवसांची सेवा झाल्यानंतर सेवेत कायम करण्याचा नियम आहे. आम्ही सेवेत कायम होण्यास पात्र ठरतो, असा युक्तिवाद कामगार संघानं केला होता.
[ad_2]
