[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : शिवसेनेच्या 16 आमदरांच्या अपात्रतेबाबत (MLA Disqualification Case) विधानसभा राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी जोरदार बाजू मांडली तर ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत (Devdatta Kamat) बाजू मांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार घटनेचा विचार करून अध्यक्षांना विभाजनापूर्वी पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं आहे. त्यामुळे पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याची जबाबदारी माझी नाही, आम्ही फक्त सहकार्य करत आहोत, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला. दरम्यान जर ऐनवेळी अशाप्रकारे जर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून त्यांना उलट तपासणीसाठी बोलवले जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेत निर्णय देणे कठीण जाईल असे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणी आतापर्यंत काय झालं?
देवदत्त कामत –
हे पत्र आम्ही यासाठी देत आहोत की अनिल देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले की नाही ? याचं सत्य समोर येईल
तुम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला समन्स करावे येथे सगळं सत्य बाहेर येईल
कामत – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घटनेचा विचार करून अध्यक्ष यांना विभाजनापूर्वी पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं आहे..पक्ष कोणाचा हे सिद्ध करण्यासाठी जबाबदारी माझी नाही आम्ही फक्त सहकार्य करत आहोत
बाकी सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून आपली आहे
जेठमलानी – हे सगळं रेकॉर्ड करा
कामत – मी मुद्दा मांडताना मला व्यत्यय आणू नका
अध्यक्ष – तुम्ही या पत्रातून हे सांगू इच्छिता की घटनेत दुरुस्ती झाली याचा पत्र रेकॉर्डवर आहे जे निवडणूक आयोगाकडे आहे
जर घटनेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतील आणि दोन गट निर्माण झाले असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर असलेली घटना अध्यक्ष म्हणून विचारात घ्यावी
देवदत्त कामत –
निवडणूक आयोगाचा निर्णय जरी आला असेल तरी 2022 पर्यत शिवसेना घटना ही वैध होती त्यानंतर गटात फूट पडल्यानंतर घटनेबाबत दावे दोन्ही बाजूनी केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात सांगितलं आहे की अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या पक्षाच्या घटनेचा विचार करून 2022 साली किंवा त्याआधी पक्ष कोणाचा होता आणि पक्ष कोणाचा आणि घटना कुठल्या पक्षाची याचा निर्णय आपण घेऊ शकता …
जेठमलानी – पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती केली असं ते म्हणतायत 2018 ला पण हे इलेक्शन कमिशनच्या रेकॉर्डवर नाहीये
अध्यक्ष – विधिमंडळ सचिवायलाने निवडणूक आयोगाला सुद्धा पत्र दिले की 2022 नंतर कुठली घटना ग्राह्य धरावी
जेठमलानी – 4 एप्रिल 2018 चं अनिल देसाई यांचं पत्र कुठेच सादर केलेलं नाहीये. कुठेही रेकॉर्ड नाहीये यामध्ये सुनील प्रभू यांना बकरा बनवलं जात आहे. कारण देसाई येथे उपलब्ध आहेत, ते सुद्धा याबाबत उलट तपासणीसाठी येत नाहीये. कारण त्यांना सुद्धा माहितेय हे पत्र बनावट आहे.
ठाकरे गट वकिलांनी ‘बकरा’ या शब्दावर आक्षेप घेतला
ठाकरे गटाकडे घटना दुरूस्तीकरुन ते निवडणुक आयोगाला पाठविलेल्या पत्राची पोचपावती सत्यप्रत ( ओरीजनल ) नाही. (पोचपावतीची कॉपी सादर केली आहे)
त्यामुळे निवडणुक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्यांच्याकडे हे पत्र आहे, हे ठरवावे लागेल असे कामत यांचे म्हणणे आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाकडून जे पत्र प्राप्त झाला आहे. ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवण्याच्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे आणि त्याबाबत अध्यक्षांनी वेळ घेतला आहे
दुपारी तीन वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू होईल
ऐनवेळी अशाप्रकारे जर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून त्यांना उलट तपासणीसाठी बोलवले जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेत निर्णय देणे कठीण जाईल असे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे
हेही वाचा :
MLA Disqualification Case : जेठमलानींचे वार, सुनील प्रभूंचे पलटवार! ठाकरे कुटुंब सोडून कुणालाही शिवसेनाप्रमुख होता येतं का? जेठमलानींच्या प्रश्नावर प्रभू म्हणाले,
[ad_2]
