A New Feature Added To Gmail And Google Search Online Shoppers Will Get This Facility Detail Marathi News

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मुंबई : गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, Google ने Gmail अॅपमध्ये ‘पॅकेज ट्रॅकिंग’ नावाचे एक नवीन फिचर जोडले होते.  जे युजर्सना त्यांचे पार्सल ट्रॅक करण्यास आणि अॅप न उघडता डिलिव्हरी संबंधित माहिती मिळवू देते. आता नवीन अपडेटनंतर, डिलिव्हरी उशीर झाल्यास, युजर्सना Gmail मध्ये एक मेल दिसेल ज्यामध्ये डिलिव्हरी केव्हा होईल याबाबत सांगण्यात आलं आहे. हा मेल इनबॉक्सच्या टॉपमध्ये ऑरेंज कलरच्या सब्जेक्टस्ह दिसेल. 

या फिचरमुळे युजर्सना ऑनलाइन शॉपिंगचा मेल शोधण्यासाठी खाली जावे लागणार नाही. तसेच त्याविषयी माहिती शोधण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. यामुळे युजर्सचा जास्त वेळ देखील वाया जाणार नाही. Gmail ने तुमचे पार्सल ट्रॅक करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना Gmail सेटिंग्जमध्ये हा पर्याय चालू केला आहे. 

रिटर्न पॉलिसीविषयी देखील माहिती मिळणार 

केवळ डिलिव्हरी पर्यायच नाही तर जीमेल तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टविषयी देखील रिटर्न पॉलिसी देखील माहिती देणार आहे. तसेच विक्रेत्यानुसार मार्गदर्शक तत्त्वांची लिंक देखील नमूद केली जाईल. काही दिवसांपूर्वी Google ने एकाधिक Gmail हटविण्यासाठी Gmail मध्ये सर्व निवडा हा पर्याय दिला होता. त्याच्या मदतीने, युजर्स एकाच वेळी  50 मेल डिलीट करु शकत होते. यापूर्वी ही सुविधा फक्त वेब आवृत्तीवर उपलब्ध होती.

ब्राऊजमध्ये कंपनीने जोडला ‘हा’ पर्याय

गुगलने आपल्या सर्च इंजिनमध्ये ‘गेट इट बाय 24 डिसेंबर’ हे नवीन  फिचर जोडले आहे. ज्यामुळे तुम्ही कोणतेही उत्पादन शोधता तेव्हा ते तुम्हाला तीच उत्पादनं दाखवली जातील  जी तुम्ही ख्रिसमसच्या आधी खरेदी करू शकता.. लोक एकमेकांसाठी भेटवस्तू वेळेवर खरेदी करू शकतील आणि वेळेवर देऊ शकतील यासाठी कंपनीने हे फीचर आणले आहे. लक्षात ठेवा, नमूद केलेली दोन्ही वैशिष्ट्ये सध्या फक्त यूएस पुरती मर्यादित आहेत. कंपनी त्यांना भारतात कधी आणणार याबाबत सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. 

युजर्सची प्रायव्हसी वाढवण्यासाठी प्रयत्न

गुगलने नुकत्याच केलेल्या एका घोषणेमध्ये या अपडेटची माहिती दिली. गुगलच्या म्हणण्यानुसार, मॅप्स सेवेच्या या अपडेटनंतर, गुगल मॅप्सची लोकेशन हिस्ट्री अधिकार्‍यांना म्हणजे पोलीस इत्यादी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना उपलब्ध होणार नाही. गुगलच्या या अपडेटकडे कायद्याची  अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना हस्तक्षेपला आळा घालण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांची गोपनीयता वाढवण्यासाठीचा हा प्रयत्न असल्याचं कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. 

हेही वाचा : 

Fire-Boltt Armour : 25 दिवसांची बॅटरी लाइफ असणारा फायर बोल्ट आर्मर स्मार्टवॉच लाँच; जाणून घ्या किंमत

[ad_2]

Related posts