[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Kisan Sabha : महिनाभरापूर्वीच राज्याचे दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दूध अनुदानाबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय करेल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना झालं तरी अद्याप याबाबत कोणातही निर्णय घेतला नसल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) व्यक्त केलं. दुधाचे दर कोसळल्याने राज्यातील शेतकरी गेले दोन महिन्यापासून हवालदिल झाले आहेत. संकटाच्या या काळात सरकारनं इतर राज्यांप्रमाणं शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावं, या मागणीसाठी किसान सभेसह विविध शेतकरी संघटनेसह दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती गेल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने आंदोलन करत असल्याचे नवले म्हणाले.
दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलावलेल्या बैठकीतही किसान सभेने याबाबत जोरदार मागणी केली होती. राज्यभर तहसील कार्यालयांवर दूध ओतून करण्यात आलेल्या आंदोलनांमध्येही हीच मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय करेल असे आश्वासन विखे पाटील यांनी वारंवार दिले होते. मात्र, बैठकीला आज महिना उलटून गेला तरी प्रत्यक्ष अनुदानाची घोषणा अजूनही करण्यात आलेली नाही. विधी मंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात अर्थातच याचे पडसाद उमटले.
दूध अनुदानाबाबतची सरकारची चालढकल संतापजनक
सभागृहात देखील दूध प्रश्नाबाबत आमदार हरिभाऊ बागडे, आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार जयंत पाटील, आमदार राजेश टोपे यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न विचारले. किमान या प्रश्नांना उत्तर देताना तरी दुग्धविकास मंत्री अनुदानाची घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. दरम्यान, सरकार अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक आहे अशी ध्वनीफीत यावेळी वाजवण्यात आली. दूध अनुदानाबाबतची सरकारची ही चालढकल संतापजनक असून अनुदान देण्यात होणारी ही दिरंगाई दूध कंपन्यांना लाभ पोहचवण्यासाठीच केली जात आहे.
सध्या दूध क्षेत्रात पृष्ठकाळ सुरु
सध्या दूध क्षेत्रात पृष्ठकाळ (फ्लश सीजन) सुरु आहे. या काळात दुधाचे उत्पादन वाढलेले असते. दूध कंपन्या या काळात स्वस्तात दूध घेऊन त्याची पावडर बनवतात. जानेवारीनंतर हळूहळू दुधाचे उत्पादन कमी होते. परिणामी दुधाचे भाव आपोआप वाढू लागतात. मार्च अखेरपर्यंत फ्लश सीजन संपून लीन सीजन सुरु होतो. दुधाचे भाव तेव्हा पुरवठा घटल्याने स्वाभाविकपणे वाढलेले असतात. जेंव्हा भाव आपोआप वाढतात तेव्हा अनुदान देण्याचा मुहूर्त साधून त्याचा लाभ कंपन्यांना पोहचविला जातो. अनुदानाबाबत आजवरचा हाच अनुभव शेतकरी घेत आले आहेत. यावेळीही अनुदान जाहीर करण्यात होत असलेली दिरंगाई यासाठीच सुरु असल्याचे मत अजित नवलेंनी व्यक्त केलं.
भेसळ रोखण्यासाठीचे अधिकार दुग्धविकास विभागाला द्यावेत
दुग्धविकास मंत्र्यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनुदानाची घोषणा होईल असे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात किती अनुदान देणार याबाबत खुलासा केलेला नाही, ही बाबही चिंताजनक आहे. भेसळ रोखण्यासाठीचे अधिकार दुग्धविकास विभागाला द्यावेत ही किसान सभेची मागणी आहे. सभागृहात लक्षवेधीला उत्तर देताना ही मागणी मान्य झाल्याचे दुग्धविकास मंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केले आहे. मात्, मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यात होणारी लूटमार रोखण्याबाबत असलेल्या मागणीबाबत अद्यापही धोरण घेण्यात आलेले नाही. पशुखाद्याचे भाव कमी करण्याबाबतही सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. तत्काळ किमान भाव फरका इतकी रक्कम अनुदान म्हणून जाहीर करून पूर्वलक्षी प्रभावाने गेले दोन महिन्याचा भाव फरक सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा, पुढील काळातही हे अनुदान शेतकऱ्यांना सरळ खात्यावर द्यावे तसेच पशुखादय, औषधे आणि चाऱ्याचे दर कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महाराष्ट्रात दुधाचे दर का पडतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून ‘दुधाचं अर्थकारण’
[ad_2]
