[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: राज्यभरातील प्रत्येक होर्डिंगवर क्यूआर कोड (QR code on every hoarding ) लावण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. होर्डिंगसाठी सर्व पालिकांच्या हद्दीत विशिष्ट जागा निश्चित करा असेही आदेश दिले आहेत. तसेच बेकायदेशीर फलकबाजीबद्दल (Illegal Hoarding) सर्व महापालिकांसह राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची सक्त ताकीद दिली आहे.
राज्य सरकारनं 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्व महापालिकांना होर्डिंग्जसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. मात्र पालिकांनी सरकारच्या सूचनेचं अद्याप पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी होर्डिंग्ज रोखण्याबाबत ठोस पावले उचलण्याची हमी दिली.
सहा वर्षांपूर्वी आखून दिली मार्गदर्शक तत्वे (QR Code On Hoarding)
राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं सहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशात काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं उच्च न्यायालयानं याबाबत गेल्या वर्षी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिलेला होते.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर सहा वर्षांपूर्वी, जानेवारी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत.
बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतंय.
रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी, जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेले आहेत.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
