[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra Assembly Winter Session 2023: नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Hiwali Adhiveshan 2023) आज शेवटचा दिवस आहे. आज अखेरच्या दिवशी तब्बल 37 लक्षवेधी मांडल्या जाणार आहेत. तसंच आज दोन्ही सभागृहात विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) किंवा उपमुख्यमंत्री आज उत्तर देतील. सत्ताधारी पक्षाच्या विदर्भाचा (Vidarbha) विकास या संदर्भात प्रस्ताव आहे त्यावरही मुख्यमंत्री उत्तर देतील. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विदर्भासाठी काही विशेष पॅकेज किंवा सवलतीची घोषणा होतात का हे पाहावे लागेल. अधिवेशन संपल्यानंतर संध्याकाळी विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडेल.
विरोधकांची अधिवेशन 2 दिवसांनी वाढवण्याची मागणी, सरकारचा स्पष्ट नकार
अधिवेशनाचा कालावधी 2 दिवसांनी वाढवण्यात यावा, अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. मात्र, या मागणीचा विरोध करत सरकारनं आधी ठरल्याप्रमाणं आजच (20 डिसेंबर, 2023) अधिवेशन संपवण्याची मागणी केली आहे.
विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 26 फेब्रुवारीपासून
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 26 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च असे चार दिवस हे अधिवेशन असणार आहे.. या अधिवेशनात अर्थसंकल्पासह मराठा आरक्षणाचाही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन; मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात घोषणा
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार (Special Assembly Session For Maratha Reservation) असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्द : मुख्यमंत्री
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्द असल्याची ग्वाही एकनाथ शिंदेंनी दिलीय. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एका महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय. तर नोंदी सापडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
[ad_2]
