[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
राज्यातील सध्या सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रगती जाणून घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरच एक पोर्टल सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.
जानेवारी महिन्यात हे पोर्टल सुरू होणार असून, त्याद्वारे नागरिकांना पारदर्शकतेसह कामांची प्रगती पाहता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. त्यांचे नियम आणि कायदेही त्यानुसार बदलतात.
राज्यातील गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेली विविध रस्त्यांची कामे निधी उपलब्ध करून देऊन विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अडचण कुठे आहे, याची माहिती घेऊन कारवाई केली जात आहे.
राज्याच्या विविध भागातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामाचे तंत्र वेगवेगळे आहे. त्यानुसार केवळ कामच दिले जात नाही तर प्रत्येक टप्प्यातील कामावर विभागाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे.
पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असल्यास किंवा कामास विलंब झाल्यास, देखभालीच्या कालावधीत दुरुस्ती न केल्यास, अशा सूचना ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. त्यानंतरही विलंब झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
राज्याच्या सद्यस्थितीची माहिती देताना मंत्री चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या 200 कामांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 82 कामे पूर्ण झाली असून 39 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
79 कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून 147 कामे मंजूर झाली असून 95 कामे पूर्ण झाली आहेत. 44 कामे प्रगतीपथावर असून पाच कामे निविदा टप्प्यात आहेत.
लक्षवेधीला उत्तर देताना ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री सडक योजनेची 12 कामे पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या 28 कामांपैकी 22 कामे पूर्ण झाली असून सहा कामे प्रगतीपथावर आहेत.
हेही वाचा
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन – मुख्यमंत्री
[ad_2]