राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३८ निर्णय
मुंबई, : नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय गुरूवारी राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत घेण्यात आला. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात (नॉन-क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल आणखी ३८ निर्णय घेण्यात आले.विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. कालच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाच्या लाभासाठी नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोमवारपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होताच राज्यात आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहितेच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यावर बंधने येतात. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धडाधड निर्णय घेण्याचे काम सुरू आहे. आरक्षणाच्या लाभासाठी असलेली ८ लाखाची नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा पंधरा लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू होती. ही मर्यादा १५ लाख करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती ही जागेबाबतची निश्चिती करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे, तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल.
धारावी प्रकल्पासाठी मालवणीत जागा
मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी-जशी निश्चित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधीकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करावयाची आहे.
मोठ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ स्वच्छतागृहांची व्यवस्था
राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ स्वच्छतागृह, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची ४५ अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत स्वच्छतागृह, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.
शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा शंभर कोटी
नाशिकच्या शबरी आदिवासी अर्थ व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा पन्नास कोटींवरून शंभर कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या शासन थकहमीचा कालावधी १ एप्रिल २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात येईल.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या हे भांडवल सातशे कोटी एवढे आहे. या महामंडळामार्फत विविध कर्ज, पतपुरवठा योजना राबवण्यात येतात.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ
राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.
कात्रज-कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव
पुण्यातील कात्रज-कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपुलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या प्रतिष्ठानच्यावतीने कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील खडी मशीन चौकातून ऊंड्री -पिसोळी रस्त्यावर बाळासाहेब देवरस एक हजार खाटांचे नियोजित रुग्णालय उभारणी सुरु आहे. त्यामुळे या चौकाला व भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्याची विनंती होती. त्यानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली.
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरु करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पाळणाघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र, तर चाळीस टक्के खर्च राज्य सरकार करेल.
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची फेररचना
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची फेररचना करून या विभागाचे नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फेरचनेनंतर पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करून आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील ३५१ तालुक्यांत तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, १६९ तालुक्यात तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरु करण्यात येतील. राज्यातील २ हजार ८४१ पशु वैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांचे श्रेणी एक दवाखान्यात श्रेणीवाढ करण्यात येईल. त्याशिवाय १२ हजार २२२ नियमित पदांना व कंत्राटी तत्वावरील ३ हजार ३३० पदे यांच्या वेतनासाठी १६८१ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या वटहुकमाच्या प्रारूपास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा वटहुकूम विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर, या आयोगासाठी मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी पद मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्याच्या केळापूर सहदिवाणी न्यायालयातील ६८३ प्रकरणे वणीच्या नव्या दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरीत होणार आहेत. तर तुळजापूर येथे धाराशिव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातून ८३१ प्रकरणे हस्तांतरीत होतील.
आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामसेवकांप्रमाणे मानधन
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा दहा हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायतीमार्फत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.
