[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
धुळे : धुळे (Dhule) जिल्ह्यातील साक्री तालुक्याचे काँग्रेसचे (Congress) माजी आमदार डी एस अहिरे यांची कन्या वर्षा जीवन पवार या रस्ते विकास महामंडळात कार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत आहेत. पण असं असूनही त्यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून आपल्या शेतात विहीर घेण्यासाठी तीन लाख रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी आपण स्वतः रोजगार हमी योजनेचे मजूर असल्याचे बनावट जॉब कार्डही बनवून घेतले. साक्री तालुक्यातील छेडवेल कोरडे या गावातील 2016 – 17 सालातील प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते आनंद लोंढे यांच्या तक्रारीनंतर उघडकीस आला असल्याची माहिती समोर आलीये.
वर्षा पवार ह्या नाशिक येथे रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात अधिक्षक अभियंता पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दिल्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर वर्षा पवार यांनी तीन लाख रुपयांची रक्कम शासनाला परत केली. विधिमंडळात या प्रकरणाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडल्या नंतर वर्षा पवार यांच्या या प्रकरणाबाबतचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आला आहे.
वर्षा पवार कोण?
वर्षा पवार या काँग्रेसचे धुळ्यातील साक्री मतदारसंघाचे माजी आमदार डी.एस अहिरे यांच्या कन्या आहेत. तसेच त्या रस्ते विकास महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयात अधिक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. पण तरीही शासकीय अनुदानाचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. डी.एस म्हणजेच धनाजी सीताराम अहिरे हे काँग्रेसचे नेते असून माजी आमदार देखील आहे. त्यांनी 2014 च्या निवडणुकांमध्ये धुळ्याच्या साक्री मतदारसंघात मंजुळा गावित यांचा पराभव केला होता.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना नेमकी काय?
शासनाकडून गरजवतांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यातीलच एक महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगा ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर खोदण्यासाठी अनुदान दिलं जातं. यासंदर्भातला शासन निर्णय हा 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता. या याजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे, विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन), अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन) असे निकष आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही अशा प्रवर्गात किंवा जाती, जमातींमध्ये असाल तर तुम्हाला अनुदान देता येते.
पण माजी आमदारांची लेक असूनही आणि अधिक्षक पदावर कार्यरत असूनही वर्षा पवार यांनी हे अनुदान घेतलं. त्यातही त्यांनी बनावट जॉब कार्डही बनवून घेतलं. त्यामुळे गरजवंताला मिळणारं अनुदान त्यांना मिळालं. यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
हेही वाचा :
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा , 408 उमेदवारांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा
[ad_2]
