[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Sunil Kedar Case Update : नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसच्या माध्यमातून येत्या 6 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला या प्रकरणी उत्तर सादर करायचं आहे. त्यानंतर या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी येत्या 9 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या महिन्यात 22 डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यावर केदार यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर केला अर्ज
काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले. त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी अर्ज दाखल केला. त्यावर आज न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांच्यासमक्ष सुनावणी पार पडली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नसल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला. सीआयडीकडून तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. त्यानंतर 22 डिसेंबर रोजी नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
संबंधित बातमी:
[ad_2]
