[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मुंबईतील (Mumbai News) अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या (Mumbai Race Course) महागड्या जागेवरून राजकारण रंगलंय. कारण आदित्य ठाकरे यांनी एक गंभीर आरोप केला त्यानंतर रेसकोर्स चर्चेत आले. आता या आरोप प्रत्यारोपाच्या राजरणात भाजपने घेतली असून महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये, असा थेट इशारा भाजपचे (BJP) माजी नगरसेवक आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर (Makrand Narwekar) यांनी आदित्य ठाकरेंना दिला आहे.
मुंबईतल्या महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवरुन पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारच्या जवळ असणाऱ्या बिल्डरकडून ही जागा बळकावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला करार करण्यासाठी धमकावत असल्याचाही आरोप ठाकरे यांनी केला होता. आता भाजपचे माजी नगरसेवक आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर यांनीही या वादात उडी घेतली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये असा इशारा देतानाच रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने पारदशर्कता ठेवावी अशीही मागणी केली आहे. मकरंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिलं आहे.
काय म्हणाले नार्वेकर आपल्या पत्रात?
जागतिक दर्जाच्या थीम पार्कसह महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या प्रस्तावित नूतनीकरणाच्या तुमच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे मी स्वागत करतो. रेसकोर्स प्लॉटवरील काही जागा थीम पार्कसाठी वापरण्याच्या प्रलंबित मागणीवर निर्णय घेतल्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. मात्र, काही राजकारण्यांकडून गैरसमज निर्माण करून प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे शहरातील रहिवासी आणि रहिवासी संघटनांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा गैरसमज टाळण्यासाठी, योजनेची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि हा पुनर्विकास अडकणार नाही याची खात्री करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती (HPC) स्थापन करावी अशी माझी मागणी आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या दुरुस्तीमध्ये मुंबईतील अनेक राज्य सरकारी विभाग आणि एजन्सींचा समावेश आहे. तर, मुख्य सचिव आणि महसूल विभाग, नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग यांचे प्रधान सचिव आणि प्रमुख सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक HPC स्थापन करणे योग्य होईल आणि त्याचे अध्यक्ष सदस्य असावेत. रेसकोर्सच्या जमिनीच्या सुधारणेचा आराखडा अंतिम केला पाहिजे आणि नियमित अंतराने राज्य मंत्रिमंडळ आणि लोकांना माहिती दिली पाहिजे. HPC ने पारदर्शक आणि खुल्या पद्धतीने काम केले पाहिजे कारण रेस कोर्सची जमीन ही सर्वात मोठ्या खुल्या जागांपैकी एक आहे आणि सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पाचा संपूर्ण शहरावर परिणाम होत आहे.
शहरातील मोकळ्या जागा वाचवण्यासाठी अनेक दशकांपासून अनेक लढाया लढलेले नागरिक हे प्रशासनात समान भागधारक आहेत. त्यामुळे सुधार योजनेबाबत त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे; सुधारित आराखड्याशी संबंधित सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि त्याबाबत त्यांच्या सूचना मागवल्या जाव्यात. मला आशा आहे की, नेहमीप्रमाणे, तुम्ही या प्रकरणात अनुकूल निर्णय घ्याल
[ad_2]
