[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Janta Nyayalay Mahapatrakar Parishad : अनिल परबांकडून आयोगाला दिलेली कागदपत्र सादर
परब यांनी महा पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ज्यावेळी राजकीय पक्ष ठरवताना तुम्हाला केवळ विधिमंडळाचा राजकीय पक्ष बघता येणार नाही, तर मूळ राजकीय पक्ष त्यांची घटना, त्यांची संघटनात्मक रचना आणि इतर चाचण्या देखील घेणं अतिशय गरजेचं आहे आणि म्हणून मग जर घटना बघायची असेल तर त्या घटनेमध्ये पक्षप्रमुखांना काय अधिकार आहेत? पक्षाच्या नेत्याला काय अधिकार आहेत? घटनेचं नीट पालन झालं आहे की नाही? पाच पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या आहेत की नाही? हे तपासून घेण्याची गरज होती.
त्यांनी (राहुल नार्वेकर) असं सांगितलं की आम्हाला निवडणूक आयोगाने असं सांगितलेलं आहे की 1999 नंतर आमच्याकडे रेकॉर्डवरती काही नाही आणि रेकॉर्डवर काही नसल्यामुळे आम्ही असा निर्णय देतो की 1999 ची जी घटना आहे ही तुमची शेवटची आहे आणि त्याच्यानंतर आमच्याकडे काही नाही आणि त्या 1999 च्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होते. त्याच्यानंतरचे अधिकार कोणाला दिल्याची नोंद आमच्याकडे नाही आणि आता बाळासाहेब नसल्यामुळे आम्हाला विधिमंडळाचा पक्ष हाच मूळ पक्ष आहे असं समजून चिन्ह काढून घेतलं. त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती साधारण राहुल नार्वेकरांनी आपल्या निकालात केली आहे.
[ad_2]
