[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, कुठलंही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) स्पष्ट बजावलं आहे.
मुळात मनोज जरांगेंच्या या आंदोलनाची परवानगी मागणारं कुठलंही पत्र मुंबई पोलिसांकडे आलेलं नाही. मात्र या देशात प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. मुंबईतील प्रस्तावित मराठा आंदोलन टाळण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सक्षम आहे. परंतु जर त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर जबाबदारी कोणाची?, असा सवाल आहे. या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जरांगे-पाटील ज्या संख्येनं आंदोलकांना सोबत घेऊन येतायत ते पाहता त्यांना आंदोलन करण्यासाठी कुठे जागा द्यायची? हे राज्य सरकारनं ठरवावं.
मुंबई पोलिसांना नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश
आझाद मैदानात केवळ पाच हजार जण आंदोलन करु शकतात, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्याची नोंद करुन घेत या आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सरकारने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मराठा आंदोलन मुंबईत धडकण्याचा मार्ग एकाप्रकारे मोकळा झाला आहे. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं मनोज जरांगे-पाटील आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत.
खाऊन-पिऊन कोणते उपोषण होतं? हायकोर्टाचा सवाल
न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी तातडीची सुनावणी झाली. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. पण जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला याआधी हिसंक वळण लागले आहे. आंदोलनामुळे पुणे, सातारा, अहमदनगर बंद होतं तसं मुंबईही बंद होऊ शकते. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण केले जाणार आहे. या उपोषणात खाण्या-पिण्याची व्यवस्था आहे. खाऊन-पिऊन कोणते उपोषण होतं?, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. या मराठा आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होईल, नागरिकांना त्रास होईल त्यामुळे जरांगे-पाटीलांच्या या आंदोलनाला मुंबईत परवानगी देऊ नये यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
हे ही वाचा :
अधिक पाहा..
[ad_2]
