[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Chhagan Bhujbal नाशिक : ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना आहे. मराठे आता ओबीसींचे वाटेकरी झाले आहेत. ओबीसींमधील भावना चुकीची नाही. मराठा समाजाला कुणबीमध्ये टाकण्याची गरज काय? जर वेगळे आरक्षण देणार असाल तर त्याला आमचा पाठींबा असेल, असे वक्तव्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या सगेसोयरेसह प्रमुख तीनही मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मंत्री छगन भुजबळांनी मनोज जरांगेंच्या मागणीला शनिवारी तीव्र विरोध केला. आज त्यांनी नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.
सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारने कामाला लावले
छगन भुजबळ म्हणाले की, एकीकडे बॅक डोअरने मराठा समाजाला कुणबी सर्टिफिकेट द्यायचे आणि कुणबीत घ्यायचे. दुसरीकडे तीन न्यायमूर्तींची कमिटी नेमून क्युरेटीव्ह पिटीशनमध्ये काय करायला पाहिजे. याची कार्यवाही करायची. त्याचबरोबर आता एक नवीन आयोग त्यांनी तयार केला आहे. त्यात जुने ओबीसी लोक होते त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. आता सगळे नवीन लोक भरण्यात आले आहेत. त्यांना जे हवे ते. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने कामाला लावले आहे.
सगळीकडे एकतर्फी कार्यवाही
मराठा हे मागासवर्गीय आहेत हे सिद्ध करणारा डाटा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचा आहे. या आधी हायकोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा समाज मागास नाही, असे निरीक्षण नोंदवून आरक्षण नाकारले होते. मराठा कसे मागासवर्गीय आहेत हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न सुरु आहे. सगळीकडे एकतर्फी कार्यवाही होताना दिसून येत असल्याचा रोष त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ओबीसी समाजही मतदान करतो हे सरकार विसरलंय
जर मराठा आरक्षण द्यायचे आहे तर त्याला आमचा पाठींबा आहे. पण सगळ्या मराठा समाजाला कुणबी मध्ये टाकण्याचे कारण काय? सरकारकडून हट्ट पुरवण्याचं काम सुरु आहे. पण, ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना आहे. त्यात तथ्य आहे. ओबीसी समाजही मतदान करतो हे सरकार विसरले आहे, असेदेखील छगन भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ यांची ओबीसी नेत्यांसोबत आज बैठक
सरकारने मराठा आरक्षण अध्यादेशाचा मसुदा काढल्यानंतर आज छगन भुजबळ यांची ओबीसी नेत्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. आज सायंकाळी ५ वाजता शासकीय निवासस्थानी बैठक बोलावली आहे. आजच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. मराठा आरक्षण अध्यादेशाच्या मसुद्यावर ओबीसीसह इतर समाजातील बांधवांनी १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती नोंदवा असं आवाहन भुजबळ यांनी केलं आहे.
अधिक पाहा..
[ad_2]
