[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत (State Backward Classes Commission) मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा कालावधी 31 जानेवारी पर्यत होता. तथापि काही ठिकाणी सर्वेक्षणास आणखी कालावधीची आवश्यकता असल्याने या सर्वेक्षणासाठी 2 फेब्रुवारीपर्यत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणास 23 जानेवारीपासून सुरवात झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचणी आल्याने अनेक ठिकाणी सर्वेक्षण झालेच नाही. त्यातच सर्वेक्षणात दीडशे पेक्षा अधिक प्रश्न असल्याने वेळ लागत आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत अनेक ठिकाणी सर्वेक्षण 100 टक्के पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणाला मुदतवाढ दिली आहे. आता या सर्वेक्षणासाठी 2 फेब्रुवारीपर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या मुदतवाढमुळे उरलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी अधिक वेगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम करण्याची गरज असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.
असे सुरु आहे सर्वेक्षण…
आयोगामार्फत प्रगणकांना सर्वेक्षणासाठी ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अॅप्लीकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही. सर्वेक्षणाचा कालावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर अथवा सायंकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणकांना आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगामार्फत करण्यात येत आहे.
सर्वे करतांना तांत्रिक अडचणी…
काही तांत्रिक अडचणी जशा समोर येत आहेत त्या तात्काळ दूरही केल्या जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यात बराचसा भाग दूर्गम व डोंगराळ भागात असल्याने त्याठिकाणी कव्हरेजचा प्रश्न असून त्यावर मात करून हा सर्वे पूर्ण केला जात आहे. सर्वेक्षण करतांना जर कोणाचा फोन आला तर तो उचलल्यास पुन्हा पहिल्यापासून काही मोबाईलवर सर्वे करण्याची गरज निर्माण होत आहे. हे लक्षात घेता ऑनलाईन सर्वेक्षण सुरू असतांना कॉल न घेता सर्वे पूर्ण झाल्यावर संवाद साधावा, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील त्याचा एकत्रित विचार करून सर्व प्रश्न व सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर केल्या जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ऑन फील्ड; मराठा सर्वेक्षणाच्या अडचणी जाणून घेतल्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
