[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक ऊन्नतीसाठी राज्य शासनाने अनेक योजना (Maharashtra Govt. Schemes For OBC) सुरू केल्या आहेत. शासनाच्या इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागामार्फत विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या नेतृत्वाखाली या योजना राबवल्या जात आहेत.
राज्यातील इतर मागासवर्गीय नागरिकांसाठी असलेल्या योजना खालीलप्रमाणे, (Schemes For OBC Maharashtra)
मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतीगृहे सुरु करणार (OBC Students Hostel Scheme)
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी 2 (100 मुले व 100 मुलींसाठी) या प्रमाणे 72 शासकीय वसतीगृहांमध्ये 7 हजार 200 विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे 73 कोटी 81 लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकरी, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील. या वसतीगृहामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याचे ठिकाणी शिक्षण घेणे सुलभ होणार आहे.
परदेश शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली (OBC Students Scholarship Scheme)
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. 2022-23 या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये आहे. या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
महाज्योतीच्या माध्यमातून विविध निर्णय (Mahajyoti Yojana For OBC)
महाज्योतीमार्फत राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्गातील घटकांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास, संशोधन, रोजगारभिमुखता वृद्धी, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, ग्रामीण विकास, शेती विकास, व्यक्तिमत्व विकास, स्पर्धात्मकता विकास, सामाजिक ऐक्य व सलोखा आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
महाज्योतीमार्फत पीएचडी करणाऱ्या उमेदवारांना अवार्ड दिनांकापासून पहिल्या दोन वर्षासाठी रुपये 31 हजार, अधिक घर भाडे भत्ता ( एचआरए ) व आकस्मिक खर्च, तर पुढील तीन वर्षासाठी रुपये 35 हजार अधिक एचआरए अधिक आकस्मिक खर्च देण्यात येतो.
यूपीएससीसाठी नवी दिल्ली येथे पूर्वतयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मासिक विद्यावेतन 10 हजारावरून 13 हजार इतके करण्यात आले आहे. तसेच आकस्मिक खर्च एक वेळा 18 हजार रुपये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. एमपीएससी राज्य मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना 25 हजार एक वेळ अर्थसाह्य देण्यात येते. तर व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या वीस उमेदवारांना रुपये दहा हजार प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवेच्या विविध संवर्गासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) घेण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होवून मुलाखतीस जाणाऱ्या उमेदवारांना 25,500 रूपये देण्यात येतात. त्याचबरोबर जेईई, नीट, सीईटी परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आयबीपीएस तसेच बँकीग, कॅट, सीए तसेच सीएस, पीचएडी तसेच एमफील फेलोशीप, वैमानिक प्रशिक्षण, पोलीस, सैन्य भरतीचेही प्रशिक्षण यासाठीही विद्यार्थ्यांना महाज्योती संस्थेमार्फत देण्यात येते.
अमृत संस्था (Amrut Institution For OBC)
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेची नाशिक येथे स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी एकूण 20 पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेली आहे. 3 नियमित व 17 कंत्राटी पदांना नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता (OBC Students Scheme)
या विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी या आश्रमशाळांमधील सुमारे 65 हजार विद्यार्थ्यांना टॅब पुरविण्यात आले होते. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विजाभज प्रवर्गाच्या मुलांसाठी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींकरता चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या वंचित घटकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण उपयोगी पडणार आहे.
शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना (OBC Students Education Scheme)
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्जावरील व्याज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातंर्गत ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ राबविण्यात येते. राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 10 लाख, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 20 लाख इतकी आहे. प्रतिवर्षी 400 विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेणार असून या योजनेसाठी दरवर्षी ६ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठीही भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध असून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.
व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती
शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विर्द्यांर्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती करण्यात येते. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल.
रोजगाराभिमुख शिक्षण (OBC Students Employment Scheme)
ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून जीवनमान उंचावे व रोजगारसंधी उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील राहील. विभागामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येणारे एकूण 736 कोर्सेस सुरु आहेत.
निपुण भारत योजना (Nipun Bharat Yojana)
शिक्षण क्षेत्रात संपूर्ण भारतात सध्या निपुण भारत कार्यक्रम सुरू आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रासह भारतातील सर्व राजय देशातील तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत सर्व 80 टक्के मुलांना मुलभूत भाषा आणि गणित थोडक्यात 2026 पर्यंत येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत संचलित सर्व आश्रमशाळा निपुण भारत कार्यक्रमाचा भाग म्हणून कार्यरत आहेत. याकरिता निपुण भारत योजनेच्या धर्तीवर विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
धनगर समाज घटकासाठी विविध 22 योजना सूरू करण्यात येणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली असून महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना
या योजनेतंर्गत तांडा वस्तीच्या विकासकामांना भरीव निधी देण्यात येत आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनाही प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25 हजार तसेच धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठी 25 हजार घरे बांधण्यात येतील यासाठी 600 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. इतर मागासवर्गींय घटकांसाठी येत्या तीन वर्षात मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेसाठी 3 वर्षात 12 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.त्यापैकी पहिल्या वर्षात 3 लाख घरांसाठी 3 हजार 600 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विविध महामंडळांची स्थापना (OBC Mahamandal Maharashtra)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळातंर्गत लिंगायत समाजातील तरूण, सुशिक्षीत बेरोजगार आणि नवउदयोजकांना स्वयंउदयोजकांना अर्थसहाय देण्यासाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ,वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे.या सर्व महामंडळाकरिता 50 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याकरिता कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने वेबपोर्टल www.msobcfdc.org सुरु केलेले आहे. तसेच विभागाचे संकेतस्थळही सुरु आहे. ही वेबसाईट मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषातून आहे. https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in/en आहे. या संकेतस्थळावरील माहिती विद्यार्थ्यी तसेच जनतेला अत्यंत उपयुक्त अशी आहे.
[ad_2]
