[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक होत चालल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. सरकारने अधिवेशन बोलावल्यनंर छगन भुजबळ यांनी पत्र पाठवून सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारीपासून किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे आता सरकार काय पाऊल उचलणार? याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकती नोंदविण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ द्यावी!
दि. २६ जानेवारी २०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आपण राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन केली आहे. हा… pic.twitter.com/dmmtyVvhdN
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) February 14, 2024
काय म्हटलं आहे छगन भुजबळांनी?
दि. 26 जानेवारी 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आपण राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन केली आहे. हा मसुदा कायम झाल्यास मूळ ओबीसी समुदायावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील ओबीसी बांधव मोठ्या प्रमाणात या मसुद्याबाबत हरकती नोंदविण्यास इच्छुक आहेत.
मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये सरसकट समावेश करण्यासाठी ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र.49 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 दि. 26 जानेवारी 2024 अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
मात्र कोणत्याही कायदेशीर मसुद्यावर हरकत नोंदवायला 30 दिवस मुदत देणे हा सर्वसामान्य नियम आहे, तसेच हा विषय कायदेशीर आणि क्लिष्ट असल्याने गावखेड्यापर्यंत या विषयाची माहिती व्हायला वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने पत्राद्वारे हरकत मागवल्या असून या हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारीपासून किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आपण पत्राद्वारे केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
