[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) <p>मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात करण्यात आलीय. त्यासाठी राज्यभरात झालेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आलाय. त्याचसोबत नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सरकारने नेमलेल्या राणे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आलाय. मात्र समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात करण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांचया वर जाऊन कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकण्याच शक्यता नाही अशी माहिती समोर येत आहे. </p>
[ad_2]
Maratha Reservation : 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात आरक्षणाबाबत निर्णय, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
