[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maratha Reservation , Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी (दि.19) विधिमंडळाच विशेष अधिवेशन घेतलं जाणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) विशेष कायदा केला जाणार आहे. त्यामुळे 40 वर्षाचा संघर्षासाठी उद्याचा दिवस अतिशय महत्वाचा असणार आहे. काय होणार उद्याच्या विशेष अधिवेशनात आणि काय आहे 40 वर्षांचा हा मराठा आरक्षणाचा संघर्ष जाणून घेऊयात..
एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देत लाखोंच्या संख्येने राज्यात अनेक मोर्चे निघाले. अलिकडच्या काळात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात लाखोंच्या संख्येने सभा पार पडल्या.एवढच नाही तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात लाखोंच्या संख्येने भगव वादळ मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपल होतं आणि आता पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या विशेष अधिवेशन पार पडणार आहे.
अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाणार
मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केलं. त्यानंतर हा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आलाय. याच अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिल जाणार आहे.
अहवालात काय आहे ?
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यानुसार 10 ते 12 टक्के आरक्षण उद्या दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मागणीची इतिहास पाहिला तर तो जवळपास ४० वर्षांचा आहे. या संघर्षात अनेकांना आपल बलिदान ही द्यावं लागल आहे.
काय आहे मराठा आरक्षणाचा इतिहास…
मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली.
तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झालं. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र काही त्यापासुन वंचीत राहिले. 2008 साली बापट आयोगाने इतर प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी नकार दिला.
बापट आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा संघटना आक्रमक झाल्या त्यानंतर आघाडी सरकारने राणी समितीची स्थापना केली. 2014 च्या निवडणुका जवळ येतात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २१ मार्च 2023 ला राणी समितीची स्थापना केली. राणे समितीने अभ्यास करून मराठ्यांचं मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याकडे अहवाल सादर केला.
नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण आणि मुस्लिमाना ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसी सरकारकडे केल्या. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. 9 जुलै 2014 रोजी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.2014 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकरआणि इतरांनी या आरक्षणाला विरोध करत न्यायालयात आव्हान दिलं आणि न्यायालयामध्ये हे आरक्षण रद्द झालं. त्यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची समिती स्थापन केली आणि या समितीने तीन शिफारसी केलेल्या राज्य सरकारने मंजूर केल्या.
शिफारशीनुसार उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा संघटना आक्रमक होत रस्त्यावरती उतरून अनेक आंदोलन केली अनेक मोर्चे काढले. या मोर्चानंतर पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये हा संघर्ष सुरू झाला
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह 40 वर्षांचा हा संघर्ष आहे. यासाठी अनेकांना आपल बलिदानही कराव लागलय. सरकार बदललं की आश्वासन ही बदलतात आणि नवनवीन पर्यायही शोधले जातात. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचा उद्याचा हा पर्याय यशस्वी कसा होणार ? आणि मराठ्यांना आरक्षण कस दिल जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं राहील.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Jayant Patil : हातकणंगले आणि सांगलीत काय करणार, राजू शेट्टींनी चर्चा केली का? जयंत पाटलांकडून स्पष्ट खुलासा!
अधिक पाहा..
[ad_2]
