[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
जलीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर २०११ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांवर कोणतेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली होती. या शर्यतींमध्ये पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यतींना हिरवा कंदील दाखवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत खासदार अमोल कोल्हे यांना आनंद व्यक्त केला. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानं आता आपली देखील जबाबदारी वाढली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सकारात्मक रुप मिळावं, हिच आपली जबाबदारी आहे, असं खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. या शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. ही आनंदाची बाब आहे, असं अमोल कोल्हे म्हणाले. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानं आता आपली देखील जबाबदारी वाढली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सकारात्मक रुप मिळावं, हिच आपली जबाबदारी आहे, असं खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. या शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. ही आनंदाची बाब आहे, असं अमोल कोल्हे म्हणाले.
[ad_2]