[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : चांदा ते बांदा मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्याने पूर्णत: बॅकफूटवर गेलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने उद्या बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मात्र, या बैठकीसाठी एक आमदार नव्हे, तर आमदार नसलेल्या पक्षालाही निमंत्रित केलं आहे, पण ठाकरे गटाच्या आमदारांना आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. शिवसेना ठाकरे गटाकडून केवळ अंबादास दानवे यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या सरकारचे करायचे काय? अशी विचारणा करत हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी ट्विट करून आम्हाला मानपान नको.पण प्रश्न सोडवा. जरंगे पाटील यांचे प्राण वाचवा, असे म्हटले आहे.
या सरकारचे करायचे काय?
महाराष्ट्र पेटलाय तरी यांचे निर्ल्लज्ज राजकरण सुरूच आहे. मराठा आरक्षणावर सर्व पक्षीय बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली.त्या बैठकीचे निमंत्रण शिवसेनेला नाही.
शिवसेनेचे 16 आमदार व 6 खासदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे.
एक आमदार असलेल्यांना आमंत्रण.एकही… pic.twitter.com/kQ0jdDtdCf
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 31, 2023
संजय राऊत आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, या सरकारचे करायचे काय? महाराष्ट्र पेटलाय तरी यांचे निर्ल्लज्ज राजकरण सुरूच आहे. मराठा आरक्षणावर सर्व पक्षीय बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली.त्या बैठकीचे निमंत्रण शिवसेनेला नाही. शिवसेनेचे 16 आमदार व 6 खासदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. एक आमदार असलेल्यांना आमंत्रण. एकही आमदार नाही अशांना देखील बोलावले. पण शिवसेना यांच्या डोळ्यात खुपते.अंबादास दानवे यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून बोलावले.ठीक. आम्हाला मानपान नको.पण प्रश्न सोडवा. जरंगे पाटील यांचे प्राण वाचवा. घटनाबाह्य सरकारची घटका भरलीच आहे. हिशोबाचे वेळ जवळ येत आहे. जय महाराष्ट्र!
शरद पवारही राहणार उपस्थित
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला शरद पवार देखील उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. उद्या बुधवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे.
सरसकट प्रमाणपत्रांचा निर्णय घ्या
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये आज माध्यमांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारला सांगितले होते की सरसकट निर्णय घ्यावा. ज्यांच्याकडे नोंदी आहे, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र न देता सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे. राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा करून शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल तयार करावा. उद्यापर्यत ठोस निर्णय घेतला नाही तर उद्या पासून पाणी घेणे बंद करणार असल्याचा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
[ad_2]