[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी 100 खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता येथे 200 खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (MIDC) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.
200 खाटांच्या रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा 2 येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन येथे 200 खाटांचे रुग्णालय होणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. यासाठी निकषानुसार अधिक जागा आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगाने येथे ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी.
एमआयडीसीमधील भूखंडाचे हस्तांतरण करताना राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
बारामती औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीचे वापराविना पडून असलेले सभागृह दीर्घ कराराने बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेला वापरण्यासाठी देण्यात यावे, पणदरे एमआयडीसीमधील लघुउद्योजकांच्या वीज पुरवठ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा. त्यादृष्टीने ढाकाळी आणि उडाळे येथे वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्यावी.
पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ही उपकेंद्र उभारण्यास लागणारा वेळ पाहता एमआयडीसीने स्वत:च्या निधीतून त्यांची उभारणी करावी. उद्योग विभागाला ऊर्जा विभागामार्फत या निधीचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबतही चर्चा करण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
अधिक पाहा..
[ad_2]
