[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: मराठा समाजाला सगेसोयरे निकषातंर्गत आरक्षण देण्याचा आदेश लागू करण्यासाठी किमान आणखी चार महिन्यांचा अवधी लागेल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आपण मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आणि सगेसोयऱ्यांचे आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. याविषयी मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत विचारणा करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, मराठा समाजासाठी (Maratha Reservation) सगेसोयरे आरक्षणाची जी अधिसूचना सरकारने काढली होती, त्यावर 8 लाख 47 हजार हरकती आल्या आहेत. उर्वरीत 4 लाख 47 हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरिता साधारणतः 25 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहून केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम कररून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सध्या या हरकतींची नोंदणी आणि छाननी करण्याचे काम सुरु आहे. या कामासाठी पाच विभागांतील 266 अधिकारी युद्धपातळीवर काम करत आहेत. पण आता लोकसभा निवडणूक आल्याने या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाचा जबाबदारी येईल. त्यामुळे आता या हरकती आणि सूचना मार्गी लावण्यासाठी वेळ लागेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत सरकारने केलेल्या कामावर विश्वास ठेवला आहे. आम्हीही त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहोत. पण आता सर्व हरकतींची छाननी करुन अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी लागेल, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री धनंजय मुंडे, दीपक केसरकर, संजय बनसोडे यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे ५० ते ६० मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून 4 लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आणखी वाचा
मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा पाहून मनोज जरांगे संतापले! म्हणाले, सरकार आमच्यावर नको असलेलं आरक्षण थोपवतंय
अधिक पाहा..
[ad_2]
