[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
‘मंत्रीमंडळाने धर्मांतर विरोधी विधेयकावर चर्चा केली. सन २०२२मध्ये तत्कालीन (भाजप) सरकारने केलेले बदल पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही विधेयकाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली आहे. तीन जुलैपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाईल,’ असे कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. हा कायदा रद्द करण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या निर्णयावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एम. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस ही ‘नवीन मुस्लिम लीग’ असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. ‘हे ‘मोहब्बत की दुकान’ आहे का?’, असा प्रश्न भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री बसनागौडा आर. पाटील यांनी राहुल गांधी यांना ट्विटरवर विचारला. यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा ‘हिंदूविरोधी अजेंडा’समोर आला आहे, असेही ते म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार गुड न्यूज! मोठ्या घोषणेची शक्यता
काँग्रेसच्या विरोधाला न जुमानता तत्कालीन भाजप सरकारने सन २०२२मध्ये ‘कर्नाटक धर्मस्वातंत्र्य संरक्षण अधिकार कायदा’ (धर्मांतरबंदी कायदा) लागू केला होता. हा कायदा धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण; तसेच बळपूर्वक, अनुचित प्रभाव, छळ, प्रलोभन किंवा फसवणूक करून धर्मांतरास प्रतिबंध करण्याची तरतूद करतो. यात २५ हजार रुपयांच्या दंडासह तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे, तर अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या संदर्भात तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो. तसेच ज्यांना धर्मांतरित करण्यात आलेले आहे, अशा पीडितांना नुकासान भरपाईची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली होती. यानुसार, आरोपींना धर्मांतरितांना पाच लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये तीन ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांची दंडाची तरतूद आहे.
Uniform Civil Code: समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या हालचालींना वेग, मोदी सरकारने उचललं महत्त्वाचं पाऊल
हेडगेवार, सावरकरांवरील धडे वगळले
इयत्ता सहावी ते दहावी इयत्तेच्या कन्नड आणि समाजशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करण्यास कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यासह इतर काही जणांवरील धडे पाठ्यपुस्तकातून वगळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
याआधी सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पाठ्यपुस्तकांमध्ये केलेले बदल रद्द करण्याचे; तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात न करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार याआधीच्या भाजप सरकारने पाठ्यपुस्तकांमध्ये केलेले बदल रद्द करण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली; तसेच सावित्रीबाई फुले यांच्यावरील धडा, नेहरूंनी इंदिरा गांधी यांना लिहिलेली पत्रे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील कविता यांचा समावेश पाठ्यपुस्तकात करण्यासही कर्नाटक मंत्रिमंडळाने संमती दर्शवली आहे.
‘पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. काही धडे वगळणे आणि काही नवीन धडे समाविष्ट करणे; तसेच त्या संदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे,’ असे कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
‘पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणा करण्याचे वचन काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याविषयी सातत्याने मार्गदर्शन केले आहे,’ असे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री कुमार बंगारप्पा यांनी सांगितले.
– सावित्रीबाई फुले यांच्यावरील धडा, नेहरूंनी इंदिरा गांधी यांना लिहिलेली पत्रे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील कविता यांचा पाठ्यपुस्तकात समावेश
– पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणा करण्याचे काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते वचन
[ad_2]
