[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
E Commerce Website Subscription Trap : ई-कॉमर्स (E Commerce) कंपन्यांकडून सबस्क्रिप्शनसाठी ग्राहकांना ऑफर देण्यात येतात. 97 टक्के ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना ऑनलाईन खरेदी वेळी ऑफर देऊन सबस्क्रिप्शनच्या जाळ्यात अडकवतात. अलिकडे ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत कठोर पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. सरकारने ई-कॉमर्स वेबसाइटवर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना डार्क पॅटर्नसारख्या पद्धती टाळण्यास सांगितलं आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यां ग्राहकांना ‘डार्क पॅटर्न’ (Dark Pattern) वापरून सबस्क्रिप्शनच्या जाळ्यात अडकवतात. डार्क पॅटर्न म्हणजे भ्रामक ऑफर. ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी दरम्यान विविध ऑफर दिल्या जातात, ग्राहकांना ऑफरमध्ये अडकवतात.
ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना सबस्क्रिप्शनच्या जाळ्यात अडकवतात
फिल्पकार्ट, अमेझॉन, झोमॅटो, स्विगी, ओला यासारख्या अनेक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे कोट्यवधी युजर्स आहेत. अलिकडे अनेक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील गैरव्यवहारांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘डार्क पॅटर्न’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी पाऊलं उचलत आहे. सरकार पुढील दोन महिन्यांत ‘डार्क पॅटर्न’ संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. सरकारकडून ऑनलाइन खरेदी दरम्यानची फसवणूक टाळविण्यासाठी दंडात्मक तरतूद म्हणून तुरुंगवासाची शिक्षा लागू करण्याची शक्यता आहे.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक
डार्क पॅटर्न म्हणजे ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी दरम्यान दिल्या जाणाऱ्या फसव्या ऑफर. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या तक्रारींसाठी 1915 हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला आहे. या क्रमांकावर तुम्ही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसंबंधित तक्रारी करु शकतात. 28 जूनपासून हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी मुंबईतील आघाडीच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह एक बैठक घेतली होती. यावेळी त्यांनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना डार्क पॅटर्न टाळण्यास सांगितलं होतं.
ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू होणार
दरम्यान, सुत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत संबंधित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने याप्रकरणी लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण यानंतर 15 दिवस उलटूनही ग्राहकांना अशा पद्धतीचे आमिष दाखवणं सुरुच आहे. हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रारीचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळे आता सरकार लवकरच ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
[ad_2]
