[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुढील वर्षी वेस्ट इंडिज आणि युनायटेड स्टेट्स येथे होणाऱ्या ICC टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या तयारीचे अपडेट्स सदस्यांना मिळतील अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीचा सर्वात मोठा मुद्दा महसूल कर वितरणाचा आहे. २०२४-२०२७ या कालावधीसाठी ICC च्या वार्षिक ६०० मिलियन डॉलर (सुमारे ४९.५ अब्ज रुपये) महसुलातून भारताला तब्बल ३८.५ टक्के (२३० मिलियन डॉलर वार्षिक) मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. शेजारील देश पाकिस्तानचा यावर काही आक्षेप असला तरी त्याला कोणतीही अडचण न येता बोर्डाची मान्यता मिळणार असल्याचे समजते आहे.
त्याला आयसीसीच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवहार (F&CA) समितीकडून मान्यता दिली जाईल आणि त्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही केवळ औपचारिकता असेल. आयसीसी बोर्डाच्या एका सदस्याने ‘पीटीआय’ला सांगितले की, ‘टक्केवारीच्या आधारे पाहिल्यास महसूल वितरण अन्यायकारक वाटू शकते, ज्यामध्ये भारताला ३८.५ टक्के आणि ईसीबी (इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड) ६.८९ टक्के आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला ६.२५ टक्के मिळेल. या महसुलाकडे टक्केवारीऐवजी प्रमाणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.
ते म्हणाले, ‘गेल्या आठ वर्षांत सदस्य देशांना जेवढे मिळाले आहे, त्यापेक्षा हे खूप जास्त आहे. इंग्लंडचा वाटा मागील फेरीत १६ मिलियन डॉलर (अंदाजे रु. १.३२ अब्ज) च्या तुलनेत ४१ मिलियन डॉलर (अंदाजे रु. ३.३ अब्ज) आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी देशांना २२ मिलियन डोलत दशलक्ष ऐवजी ६७ मिलियन डॉलर मिळतील.
या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय लीगमध्ये खेळाडूंना खेळण्याची मर्यादा निश्चित करणे हा प्रमुख मुद्दा असेल. मोठ्या संख्येने खेळाडू आता राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याऐवजी जगभरातील टी-२० लीगमध्ये खेळण्यास प्राधान्य देत आहेत.
बैठकीचे वेळापत्रक:
सोमवार: सहयोगी सदस्य राष्ट्रांची बैठक.
मंगळवार: मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक.
बुधवार: आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवहार (F&CA) हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बैठक.
गुरुवार: संचालक मंडळाची बैठक आणि एजीएम.
[ad_2]
