[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
India foreign exchange : भारताच्या परकीय चनल साठ्याने (foreign exchange) 596.28 अब्ज डॉलरपर्यंतची झेप घेतली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. 7 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये भारताच्या परकीय चलन साठ्यामध्ये 1.229 अब्ज डॉलरची भर पडली आहे. तर मागील काही आठवड्यांमध्ये अहवालानुसार, एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये 1.85 अब्ज डॉलरची भर पडली असून भारताची परकीय चलनाची संपत्ती 595.05 अब्ज डॉलर इतकी वाढ झाली होती.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये तर देशाच्या परकीय चलन साठ्याने 645 अब्ज डॉलर इतका उच्चांक गाठला होता. पण त्यानंतर रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआयला (RBI) परकीय चनल साठ्यातील डॉलर्स विकावे लागले होते. तसेच डॉलरच्या बरोबरीने यूरो, पौंड आणि येन यांसारख्या चलनांनी देखील परकीय चलन साठ्यामध्ये वाढ करण्यास मदत केली आहे. सोन्याच्या साठ्यामध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सोन्याचा साठा 228 दशलक्ष डॉलरवरुन 44.06 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) 4 दशलक्ष डॉलरने कमी झाले आहेत.
मागील वर्षात रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे परकीय चलन साठ्यावरही परिणाम झाला होता. तेव्हा भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 525 अब्ज डॉलरपर्यंत घट झाली होती. पण त्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याने पुन्हा एकदा भारतीय परकीय चलन साठ्याला गती मिळाली होती.
परकीय चलन साठ्यामध्ये कशाचा समावेश?
चीन, जपान आणि स्वित्झर्लंडनंतर परकीय चलन साठ्यामध्ये भारताचा चौथा क्रमांक येतो. तर परकीय चलन साठ्यामध्ये मध्यवर्ती बँकांकडे असलेले परकीय चलन, तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याचा समावेश करण्यात येतो. तसेच स्पेशल ड्रॅाईंग राइट्स म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये सदस्य देशांचा असेलला भांडवलातील एकूण वाटा यांचा देखील समावेश करण्यात येतो. तर रिझर्व्ह ट्रान्च पोझिशन म्हणजेच सदस्य देशांचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये असलेला परकीय चलानांतील एकूण वाटा यांचा देखील समावेश असतो.
परकीय चलन साठ्यामुळे परकीय व्यापाराला चालना मिळते. तसेच ज्या देशाचा परकीय चलन साठा जास्त असतो त्या देशाचा अर्थव्यवस्था देखील सक्षम असते. त्यामुळे परकीय चलन साठा हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देखील महत्त्वाची भूमिका निभावतं. भारताच्या परकीय चलन साठ्यामध्ये वाढ करण्यासाठी भारत सरकराकडून अनेक उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये आत्मनिर्भर भारत, निर्यात मालावर शुल्क किंवा कर माफी (Remission of Duty or Taxes on Export Product – RoDTEP), शुल्क सूट योजना (Duty Exemption Scheme) यांसारख्या योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
हे ही वाचा :
Petrol-Diesel Price : कच्चं तेल 80 डॉलर पार; वर्षभरापासून स्थिर असणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढणार?
[ad_2]
