[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra Politics: विधीमंडळाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेच्या (Shiv Sena : Shinde Group) आमदारांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय लांबणीवर गेला आहे. 40 आमदारांना 2 आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एबीपी माझाला यासंदर्भात विधीमंडळातील खात्रीलायक सुत्रांनी माहिती दिली आहे. आमदारांना खुलासा करण्यासाठी शेवटची संधी विधानसभा अध्यक्षांनी (Rahul Narvekar) दिली असल्याची माहिती मिळत आहे.
पावसाळी अधिवेशनानंतर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. नोटीसीचा खुलासा दिलेल्या आमदारांना त्यासंदर्भात पुरावे देखील सादर करावे लागणार असल्याची माहितीही सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होणार नसल्याचं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी आणखी काही वेळ लागणार आहे.
पाहा व्हिडीओ : Disqualification of MLA : अपात्रतेचा निर्णय लांबणीवर, शिवसेनेच्या 40 आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदतवाढ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्र ही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदरांना नोटीस दिली आहे. मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच आणखी 14 आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे बाकी आहे.
राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा ठाकरे गटाचा दावा
ठाकरे गटाने (Thackeay Group) जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
[ad_2]
