[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra Gairan Land : राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणाला न्यायालयाच्या निर्देशाला अधीन राहून महिन्याभरात अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. या दरम्यान, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे पाडणार नसल्याची महत्त्वाची माहितीदेखील महसूल मंत्र्यांनी दिले.
विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी ‘लक्षवेधी’द्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा सार्वत्रिक प्रश्नावर आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणार नाही असे राज्य सरकार सांगत आहे. मात्र महसूल विभागामार्फत अतिक्रमण हटवण्याकरिता वारंवार नोटीस काढल्या जात आहेत. त्यामुळे लोक हवालदिल झाले आहेत. जनतेच्या डोक्यावरील ही टांगती तलवार दूर करण्यासाठी अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्याची गरज आहे. याबाबत सरकारचे काय नियोजन आहे? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.
त्यावर बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले की, गायरान जमिनीवरील झालेले अतिक्रमण काढण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. हे अतिक्रमण नियमित करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात केले. घरांची नोंदणी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. गावठाण हद्द वाढविता येईल असेही त्यांनी म्हटले. गैरसमजुतीमुळे क्षेत्रीय विभागात कारवाई झाली असेल. नोटीस दिली असेल तर शासनाकडे तक्रार करा. परंतु अतिक्रमण काढणयाची कोणतीही सूचना दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचा मुद्दा गंभीर झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यात येत होते. या कारवाईला मोठा विरोध झाला.
गायरान जमीन म्हणजे काय? What Is Gairan Land
गायरान जमीन शासकीय असते. ती गावाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेली जमीन असते. ती खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी या जमिनींचा वापर करता येतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी आदी कारणांसाठी राखीव ठेवण्यात येते. अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला ‘गायरान जमीन’ म्हटले जाते.
गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते.
[ad_2]
