[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Data protection Bill : लोकसभेत मणिपूर हिंसाचारच्या मुद्यावरून विरोधकांकडून गदारोळ सुरू असताना दुसरीकडे सोमवारी लोकसभेत वादग्रस्त डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 हे विधेयक (The Digital Personal Data Protection Bill, 2023) मंजूर झाले. लोकसभेत विरोधकांनी गोपनीयता आणि इतर मुद्यांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतरही आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, डेटा उल्लंघनासाठी कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. विरोधकांनी विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सुचवलेल्या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या.
विधेयकात काय आहे?
केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक सादर केले. यामध्ये व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचे संरक्षण किंवा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्स आणि व्यावसायिक कंपन्यांना अधिक जबाबदार बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना सांगितले की, गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, त्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले.
सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतले, जे पहिल्यांदा 2019 च्या उत्तरार्धात सादर केले गेले आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये संशोधित मसुदा जारी केला. विरोधी पक्षाने ते विधेयक पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सांगितले होते. आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याची परवानगी मागितताच काँग्रेससह इतर विरोधी नेत्यांनी त्याला विरोध केला.
विरोधकांचा विरोध का?
लोकसभेत काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह इतर विरोधी बाकांवरील खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला. हे गोपनीयतेशी संबंधित असल्याने सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी घाई करू नये. या विधेयकाला संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला माहितीचा अधिकार पायदळी तुडवायचा आहे. त्यामुळे अशा उद्दिष्टाला आम्ही विरोध करू, असे विरोधकांनी म्हटले होते.
एडिटर्स गिल्डने व्यक्त केली चिंता
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानेदेखील विधेयकातील काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली. या विधेयकामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते अशी भीती एडिटर्स गिल्डने व्यक्त केली. कायद्यातील काही कलमांतून पत्रकारांना विशेष सवलत न दिल्याने सार्वजनिक हितांसाठी वृत्तांकन करताना व्यक्तीगत डेटा संरक्षण अधिकारासोबत संघर्ष होऊ शकतात.
[ad_2]
