काश्मीर विधानसभेत पाक जिंदाबादचे नारे; भारताचे सार्वभौमत्व मान्य आहे का? सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत यापूर्वी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा देण्याचा बेजबाबदारपणा करणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे विद्यमान खासदार महंमद अकबर लोन यांचा, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, यावर विश्वास आहे का? त्यांना भारताचे सार्वभौमत्व मान्य आहे का? याबाबत ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बजावले.

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे प्रतिज्ञापत्र खासदार लोन दाखल करतील या गृहितकावर आम्ही पुढे जात आहोत, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी फटकारले. त्यानंतर लोन यांच्यामार्फत युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘मी त्यांच्या पाठीशी उभा नाही किंवा त्यांनी काय सांगितले याच्याशीही मी सहमत नाही.’

कलम ३७० रद्द करण्याच्या घटनात्मक पैलूंवर सुरू असलेल्या सुनावणीत ‘रूट इन काश्मीर’ या काश्मिरी पंडितांच्या संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार महंमद अकबर लोन यांच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भर विधानसभेत त्यांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या. काश्मिरी संघटनेचे अमित रैना यांनी म्हटले आहे की, कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे खासदार लोन हे जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या फुटीरतावादी शक्तींचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांना पाकिस्तान उघड पाठिंबा देत आहे. ते नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आहेत. ते २००२-२०१८ या काळात विधानसभेचे सदस्य होते आणि त्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या.

देशाची एकता कायम राखण्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारी सर्वजण एकत्र आलेत | उद्धव ठाकरे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी. त्यांनी राज्यघटनेवर आपली अतूट निष्ठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत फुटीरतावादी आणि दहशतवादी कारवायांचा निषेध केला पाहिजे. वर्तमान संसदेचे ते सदस्य असून, त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे हे अपेक्षित आहे.

न्या. संजीव खन्ना सिब्बल यांना म्हणाले, ‘तुम्ही (लोन यांच्या वतीने) युक्तिवाद करता तेव्हा तुम्ही भारताचे सार्वभौमत्व मान्य करता. जम्मू-काश्मीर हा अविभाज्य भाग आहे, हे तुम्ही मान्य करता. जेव्हा तुमचा अशील या न्यायालयाच्या बाहेर काहीतरी बोलतो तेव्हा तो कदाचित हेदेखील मान्य करत असेल की समस्या सोडवायची आहे की नाही.’

यावर सिब्बल म्हणाले, ‘लोन संसद सदस्य आहेत. त्यांनी राज्यघटनेची शपथ घेतली आहे. ते भारताचे नागरिक आहेत. कोणी असे म्हटले असेल, तर मी त्याचा निषेध केला असता. होय, न्यायालय त्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगू शकते; परंतु हा घटनात्मक मुद्दा नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवू नये. हे आरोप ‘मीडिया कव्हरेज’साठी आहेत.’

करोना काळात राष्ट्रीय पक्ष मालामाल,कुणाची संपत्ती वेगानं वाढली,भाजप काँग्रेसची संपत्ती नेमकी किती, जाणून घ्या?

[ad_2]

Related posts