[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
जालना: अंतरवाळी सराटी गावात सुरू असलेल्या उपोषणकर्त्यांची भेट घेण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ गावाकडे निघाला असून जालन्याकडे निघण्यापूर्वी औरंगाबाद विमानतळावर या शिष्टमंडळाने माध्यमांशी संवाद साधला. आम्ही उपोषणकर्त्यांना भेटण्यासाठी चाललो आहे. आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्यावा अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. मात्र या सर्व गोष्टींसाठी थोडी सबुरी ठेवावा लागेल असं राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले आहे.
काय म्हणाले गिरीश महाजन?
सोमवारी बैठकीत निर्णय झाला आहे. कॅबिनेट घेऊन लगेच निर्णय होणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांना सांगण्यासाठी आलो आहे. त्यांच्या मागण्यांवर एक महिन्यात निर्णय होईल, तेवढा अवधी दिला पाहिजे. काल एक उच्च बैठक झाली, त्यात अनेक गोष्टी झाल्या. लंडनपर्यंत यात चर्चा केली. त्यामुळे लवकर प्रश्न सुटेल. पण थोडा वेळ लागणार असल्याचं गिरीष महाजन म्हणाले.
हा सर्व विषय अध्यादेश काढला किंवा बैठक घेतली असा नाही. आम्ही दिलेलं आरक्षण टिकवलं होतं. पुढे उद्धव ठाकरेंच्या काळात तो निर्णय त्यांना टिकवता आला नाही. पण आमचं सरकार न्याय देणार आहे. याबाबत समिती नेमून तीन महिने झाले, थोडा वेळ लागतो. पण थोडी सबुरी ठेवावी लागेल. एक महिन्याच्या वेळ हवा आहे, जरांगे पाटील यांची समजूत काढणार आहे, महाजन म्हणाले आहेत.
खडसेंवर टीका…
वापरा आणि फेकून द्या ही भाजपची नीती असून, यांना मस्ती आल्याची टीका एकनाथ खडसे यांनी केली होती. त्यांच्या टीकेला गिरीश महाजन यांनी देखील उत्तर दिलं आहे. “आमची मस्ती काढता, खडसे यांची मस्ती जिरली नाही का? तुमची काय अवस्था झाली आहे. तुम्ही सत्ता सर्वात जास्त भोगली असून लोकांनी तुमची मस्ती उतरवली आहे, अशी टीका महाजन यांनी खडसे यांच्यावर केली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या
शासनाने एक स्पष्टीकरण पत्र काढावे. त्यात, “महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात क्र. 83 वरील कुणबी जाती-अंतर्गत “मराठा कुणबी वा कुणबी मराठा” ही जात समाविष्ट आहे. सदरील मराठा कुणबी वा कुणबी मराठी ही जात म्हणजेच मराठा जात आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. करिता मराठवाडा (औरंगाबाद), महसुली विभागातील मराठा जातीचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना “कुणबी” जातीचे दाखले देण्यात यावेत,” अशी प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. तर ही मागणी मान्य देखील झाली असल्याचे बोलले जात आहे. पण फक्त दाखले नव्हे तर त्यासोबत आरक्षण देखील मिळाले पाहिजे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
