[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : आरक्षणासाठी राज्यातील वेगवगेळे समाज आक्रमक झालेले असतानाच राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांचं (Government Job) खासगीकरण (Privatization) करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल टाकलं आहे. सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार वेगवेगळ्या खात्यातील हजारो पदे नऊ खाजगी कंपन्यांमार्फत भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये क्लास वन ते क्लास फोर पर्यंतच्या 132 प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे. खाजगी पद्धतीने सरकारी पदे भरण्यास एमपीएससीची (MPSC) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. जर सरकारी नोकऱ्याच उरणार नसतील तर आरक्षणाचा उपयोग काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
एकीकडे राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आंदोलनं सुरु आहेत तर त्याचवेळी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून वेगवेगळ्या खात्यांमधील हजारो पदे भरण्यासाठी नऊ खाजगी कंपन्यांची निवड केली आहे. या खाजगी कंपन्या राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांना मनुष्यबळ पुरवणार आहेत.
या खाजगी कंपन्यांकडून
- अतिकुशल मनुष्यबळ या संवर्गात प्रोजेक्ट मॅनेजर, मॅनेजर, आयटी अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, माहिती अधिकारी अशी वेगवगेळ्या 70 प्रकारची हजारो पदं भरली जाणार आहेत. या पदांवरील व्यक्तींना महिना दीड लाख ते ऐंशी हजारांपर्यंत पगार देण्यात येणार आहे.
- कुशल मनुष्यबळ या संवर्गात कायदा अधिकारी, शिक्षक सहाय्य्क अधिकारी, लेखाधिकारी, सहाय्य्क संशोधक यासारख्या पन्नास प्रकारची हजारो पदे भरली जाणार आहेत. या पदांवरील व्यक्तींना महिन्याला पंचेचाळीस हजरांपासून ते पंधरा हजारांपर्यंत पगार दिला जाणार आहे.
- तर अर्धकुशल आणि अकुशल संवर्गातील हाऊसकीपिंग, मदतनीस , मजूर यासारखी हजारो पदे देखील खाजगी कंपन्यांकडून भरली जाणार आहेत.
राज्य सरकारने माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार
- राज्य सरकारच्या वेगवगेळ्या खात्यांमधील दोन लाख अकरा हजार पदे सध्या रिक्त आहेत.
- तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय संस्था आणि आस्थापनांमधील मिळून अडीच लाख पदे सध्या रिक्त आहेत.
- ही सगळी पदे नऊ खाजगी कंपन्यांमार्फत भरली जाणार असतील तर आम्ही महिनोंमहिने अभ्यास करुन उपयोग काय असा सवाल एमपीएससीचे विद्यार्थी विचारत आहेत.
सध्या राज्यातील वातावरण मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे ढवळून निघालं आहे. मराठा समाजापाठोपाठ इतर समाजही आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र सरकारी नोकऱ्याच उरणार नसतील तर आरक्षणाचा उपयोग काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. कारण खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी भरती करताना आरक्षणाचं कोणतही बंधन असणार नाही. मनोज जरांगे पाटलांनी नोकऱ्यांच्या या खाजगीकरणावर जोरदार टीका केली आहे.
या नऊ खाजगी कंपन्यांपैकी क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस लिमिटेड ही कंपनी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या मालकीची आहे. तर इतर कंपन्याही सत्ताधारी आमदारांच्या जवळच्या लोकांच्या मालकीच्या आहेत. सरकारचे पैसे वाचवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमार्फत नोकरभरती करणं आवश्यक असल्याचं एकीकडे राज्यकर्ते सांगत असताना दुसरीकडे त्यासाठीची कंत्राटं जवळच्या आमदारांना दिली जात असतील तर त्यातून कोणाचे पैसे वाचणार आहेत आणि कोणाचं उखळ पांढरं होणार आहे याचा अंदाज तुम्ही आम्ही लावू शकतो.
खासगी कंपन्या किती जागा भरणार याबाबत गुप्तता
राज्यातील शासकीय नोकर भरतीमध्ये सध्या पेपर फुटीचं सत्र सुरु आहे. जिल्हा परिषद भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक भरती अशा हजारो पदांची भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडली आहे, किंबहुना रखडत ठेवण्यात आली आहे तर दुसरीकडे गुपचूप खाजगी कंपन्यांना हजारो जागा भरण्यासाठी रान मोकळं करुन देण्यात आलं आहे. या खाजगी कंपन्या एकूण किती जागा भरणार आहेत आणि त्यासाठी या कंपन्यांना सरकार किती पैसे देणार आहे हे गुप्त ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे जर सरकारी नोकऱ्याच उरणार नसतील तर आरक्षणाच्या लढ्याचा, त्यासाठी केल्या जात असलेल्या आंदोलनांचा उपयोग तो काय?
हेही वाचा
राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय-निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत
[ad_2]