[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : प्रस्तावित नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या (Thane Railway Station) आसपासच्या परिसरातील सुमारे दीड हजार झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. आहे त्या जागेवरच आमचा पुनर्विकास (Redevelopment) करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी या झोपडीधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली आहे. या मुद्यावर हायकोर्टाला लवकरात लवकर निर्णय द्यावा लागणार आहे कारण, नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी येथील झोपड्यांचा प्रश्न आधी मार्गी लागणं आवश्यक आहे.
नवीन ठाणे रेल्वे स्थानक हा सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुलुंड व ठाणे येथील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन ठाणे स्थानक बांधलं जाणं आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी गेली चार दशकं तिथं राहणाऱ्यांना तिथून हाकलता येणार नाही. या झोपडीधारकांना दरवर्षी पावसात नाहक त्रास सहन करावा लागतो. गेल्यावर्षी पावसाळ्यात इथं इतकं पाणी साचलं होतं की ठाणे महापालिकेला बोटीच्या मदतीनं झोपडीधारकांची पाण्यातून सुटका करावी लागली होती. तसेच त्यांचा हक्क हिरावून घेणं योग्य नाही. पुनर्विकास झाला नाही तर या झोपडीधारकांना मनोरुग्णालयात दाखल करावे लागेल, असं यावेळी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात सांगितलं
काय आहे याचिका
ठाण्यातील सप्तशृंगी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आणि धर्मवीर नगरच्या सुमारे दीड हजार झोपडीधारकांनी वकील संदेश पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली. साल 1975 पासून या झोपड्या इथं आहेत, त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास तिथेच करायचा असल्यानं यासाठी न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशात बदल करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वरिष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी खंडपीठासमोर केली आहे.
मुळात आहेत त्याच ठिकाणी झोपड्यांचा पुनर्विकास करावा, असा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. मैदानासाठी आरक्षित भूखंडावर झोपड्या असतील तर तिथेच त्यांचा पुनर्विकास करता येत नाही, असं याप्रकरणातील अॅमक्यस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून नियुक्त केलेल्या मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलंय. मात्र या झोपडीधारकांना कायद्यानं संरक्षण आहे. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास तिथेच झाला पाहिजे, असा युक्तिवाद अनिल सिंह यांनी केला.
येथील भूखंडाचा ताबा कोणालाच देऊ नये, असे आदेश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठानं यापूर्वी दिलेले आहेत. परिणामी या आदेशात दुरुस्ती करून झोपड्यांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते का?, या मुद्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण
मुलुंड आणि ठाणे स्थानकादरम्यान 72 एकरचा भूखंड आहे. हा भूखंड मनोरुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. तिथं एक मनोरुग्णालय अस्तित्वातही आहे. मात्र या परिसरात हजारो झोपड्या आहेत. येथील काही भूखंड नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी देण्यात आला आहे. मनोरुग्णालयही नव्याने बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या भूखंडाचा ताबा कोणालाही देऊ नये, असे अंतरिम आदेश हायकोर्टानं साल 2015 मध्ये दिले आहेत. या आदेशात आता दुरुस्ती करावी, अशी मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. येथील 10 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणं हटवा असे स्वतंत्र आदेशही हायकोर्टानं यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र आता प्रस्तावित नवीन रेल्वे स्थानकासाठी हे दोन मुद्दे लवकरात लवकर निकाली काढणं आवश्यक आहे.
[ad_2]
