[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी आपल्या खासगी कारखानदारीसाठी सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याचा डाव केल्याचा आरोप बारामती तालुक्यातल्या गुरु शिष्याच्या जोडीने केला आहे. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबरला होणार आहे. अर्थात ही सभा वादळी ठरणार असल्याचे बोलले जातेय. कारण गेल्या वर्षी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ना मंजूर झालेले विषय ड्राफ्ट प्रोसेसिंग मध्ये संचालक मंडळांने मंजूर झाल्याचे सांगितले आहे.
मागच्या वर्षी सोमेश्वर सहकारी साखर साखर कारखान्याची 10 गावे माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला जोडण्याचा प्रस्ताव होता.त्याला सभासदनी विरोध केला होता. तरी देखील संचालक मंडळाने तो निर्णय रेटून नेत मंजूर केले होते. त्याला पुढे स्थगिती देण्यात आली होती. मागच्या वर्षीचे सर्व ठराव मंजूर करून नेहमी सर्वसाधारण सभा सुरू होते. मात्र मागच्या वर्षीचे प्रोसेडिंग मान्य नसल्याचे चंद्रराव तावरे यांनी म्हटलं आहे.
सोमेश्वर कारखान्याची 10 गावे जोडण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा हात असून त्यांना बारामती परिसरातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढून त्याचा फायदा त्यांच्याच खासगी कारखान्यांना व्हावा, असा यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सहकार महर्षी चंद्रराव तावरे आणि माळेगाव कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे यांनी केला आहे.
मागच्या सर्वसाधारण सभेत नेमकं काय झालं होतं?
बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या 67 व्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ पाहायला मिळाला होता. या गोंधळात सत्ताधारी संचालक मंडळाने आवाजी मताने सर्वसाधारण सभेत विषय मंजूर करून घेत सभा गुंडाळून काढता पाय घेतला होता. बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात दहा गावांचा समावेश करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला होता. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकूण 11 विषयावर चर्चा होणार होती.त्यातील 8 नंबरचा विषय हा सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना क्षेत्रातील 10 गावे ही माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला जोडण्याचा विषय होता. जेव्हा 8 नंबरचा विषय चर्चेला आला तेव्हा सुरुवातीपासूनच या विषयाला अनेक सभासदांचा विरोध होता. गोंधळाच्या वातावरणातच सत्ताधारी संचालक मंडळाने सर्व विषयांना मंजूर मंजूर अशा घोषणा देत सभेतून काढता पाय घेतला होता. मोठ्या संख्येने सभासद हे नकाराच्या घोषणा देत होते. जवळपास 80 टक्के सभासद 10 गावे सामावून घेण्यास विरोध करीत होते.
बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखाना हा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारा कारखाना म्हणून ओळखला जातो. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात दहा गावे वाढविण्यासाठी आज सर्वसाधारण सभेपुढे विषय मांडण्यात आला होता. कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा सुरू होती. कारखान्याचे माजी संचालक आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे आणि रंजन कुमार तावरे या बैठकीला उपस्थित होते. तब्बल आठ तास ताळेबंदातील अहवालावर चर्चा सुरू होती, अखेर कार्यक्षेत्रात गावे वाढविण्याच्या विषयावर सत्ताधारी संचालक मंडळाचे समर्थक आणि विरोधी गटाचे सभासद यांच्यात जोरदार घोषणाबाजी झाली होती. गोंधळाच्या वातावरणातच सत्ताधारी संचालक मंडळाने हा विषय मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याला जोरदार आक्षेप घेत विरोधी गटाच्या सभासदांनी देखील देखील नामंजूर करण्यासाठी हात उंचावून जोरदार घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली होती. गोंधळाच्या वातावरणातच माईकची मोडतोड करून सभासदांनी गोंधळ घातला होता. अखेर संचालक मंडळाने हा विषय आवाजी मताने मंजूर सभेतून काढता पाय घेतला होता.
संचालक मंडळ निघून गेल्यानंतर देखील कारखान्याचे बहुतांश सभासद सभागृहात उपस्थित होते. या संदर्भात कारखान्याचे रंजन तावरे यांनी अजित पवार यांच्यावर कारखाना कायम राष्ट्रवादीच्या ताब्यात राहावा यासाठी हा कुटील डाव असल्याचा आरोप केला होता. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून दहा गावे वगळून माळेगावला जोडण्याचा प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, त्यासाठी गुप्त मतदान घ्यावे अशी मागणी तावरे यांनी केली होती. याशिवाय संचालक मंडळाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. तर जनतेचा कौल संचालक बोर्डाच्या बाजूनं असल्याचे कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब तावरे यांनी म्हटलं होतं.
अजित पवार यांच्या ताब्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दहा गावे जोडण्याचा विषयाला साखर आयुक्तालयाने स्थगिती दिली होती अजित पवार भाजपसोबत गेल्यानंतर सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे पुनर्विचार करा, अशा आशयाचं निवेदन देण्यात आलं असल्याची माहिती तावरे यांनी दिली आहे. परंतु जर पुनर्विचार करायचा असेल तर 60 दिवसांत त्यावर निर्णय द्यावा लागतो, अशीदेखील माहिती तावरेंनी दिली आहे.
इतर महत्वाची बातमी-
NCP Crisis : राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी, शरद पवार गटाविरोधात अजित पवार गट आक्रमक
[ad_2]
