[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नाशिक : नाशिकमध्ये (Nashik) स्मार्ट सिटीचा (Smart City) भोंगळ कारभार हा काही नवीन मुद्दा राहिलेला नाही. वेगवेगळ्या कारणास्तव स्मार्ट सिटीची कामे वादात सापडलेली असतांनाच आता शहरातील 200 सिसीटिव्ही कॅमेऱ्यांचे (CCTV Camera) नियंत्रण केल्या जाणाऱ्या 60 कोटी रुपयांच्या इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरच्या ठेक्यात बनावट कागदपत्र देऊन घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे.
कधी रस्त्यांची कामे नित्कृष्ट झाल्याचा आरोप.. तर कधी गोदावरी सुशोभीकरणात घोळ झाल्याची पर्यावरणप्रेमींकडून होणारी टिका असो.. या ना त्या कारणास्तव नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीचा (Nashik Smart City) कारभार चर्चेत असतांनाच आता स्मार्ट सिटीचा कारभार एका वेगळ्याच कारणास्तव वादात सापडला आहे आणि त्याला कारण ठरतय ते म्हणजे इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरचा ठेका. आगामी कुंभमेळा (Nashik Kumbhmela) असो किंवा आपत्कालीन परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शहरात 200 सिसीटिव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात तिसऱ्या मजल्यावर इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर उभारले जाते आहे. दरम्यान नऊ महिन्यांच्या या कामासाठी 5 जुलै 2022 रोजी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
दरम्यान या कामाच्या कागदपत्रांच्या पूर्व पात्रतेसाठी ठेकेदाराची वार्षिक उलाढाल ही किमान 35 कोटी रुपयांची असावी, अशी अट देण्यात आली होती. मात्र संबंधित कंपनीची वार्षिक उलाढाल सरासरी 19 कोटी एवढीच असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे कागदपत्रांमध्ये 21 जुलै 2022 रोजी रामदास उबाळे यांच्या नावाने सीए सर्टिफिकेट (CA Certificate) सादर करण्यात आले होते, मात्र उबाळे हे 18 एप्रिल 2020 सालीच मयत झाले असतांनाही त्यांचे विवरणपत्र कसे काय आले? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून बनावट कागदपत्र देऊन घोळ करण्यात आल्याचा संशय आहे. अशाप्रकारे नियम व अटी डावलून संबंधित ठेकेदाराला इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरचे काम देण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक तक्रारी राज्याच्या नगरविकास खात्याकडेच नाही तर थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे करण्यात आल्याने हा ठेका आणि स्मार्ट सिटीचा कारभारच आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक स्मार्ट सिटी प्रकल्प सीईओ सुमंत मोरे (Sumant More) म्हणाले की, 60 कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. यासाठी तिन जणांनी अर्ज केले होते. त्यानंतर व्हेरिफिकेशन करून आपण एकाला काम दिले. डिसेंम्बरमध्ये वर्कऑर्डर दिली होती. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये आमच्याकडे तक्रार आली की 35 कोटीची उलाढाल नसतांना टेंडर दिले म्हणून, त्यासंदर्भात आपण गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे. दोन दिवसात अहवाल येताच त्यानुसार कारवाई करू असे मोरे यांनी सांगितले. सेक्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड असे कंपनीचे नाव असून नऊ महिन्यांचा ठेका आहे. सीसीटीव्ही लावणे, व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेणे, ड्रोन पुरवठा करणे असे आयटी बेस्ड काम असून सीए सर्टिफिकेट आणि ईतर सर्व गोष्टींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
चौकशीच्या घोषणा नावालाच…
एखाद्या कंपनीला शासकीय ठेका देतांना सर्व नियम व अटींचे पालन करण्यात आले आहे की नाही? कागदपत्र खरे की खोटे? या सर्वांची पडताळणी केली जाते. एवढेच नाही तर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर अर्थात एमसीएच्या साइटवरून त्याची तपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र एकंदरीतच हा सर्व प्रकार बघता यात जाणून बुजून डोळेझाक करण्यात आली का? असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. शासकीय कामांवर आरोप झाले की चौकशी केली जाईल, अशा घोषणा वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्री महोदयांकडून केल्या जातात, त्यासाठी विशेष समित्यांची नियुक्तीही केली जाते. चौकशी समितीचा अहवाल येण्यात वर्षानूवर्ष निघून जात असल्याचं बघायला मिळतं. त्यामुळे आता या प्रकरणात तरी चौकशी नेमकी कशाप्रकारे होते आणि त्यात नक्की काय समोर येतं हेच बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
इतर महत्वाची बातमी :
Nashik News : राज्यपाल रमेश बैस उद्या नाशिक दौऱ्यावर, यंत्रणेची धावपळ, दौऱ्यावर आदिवासी आंदोलनाचे सावट, असा असेल दौरा
[ad_2]
