[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पाकरता (Slum Rehabilitation Project) ज्या दिवशी झोपडी पाडली जाईल, त्या दिवसापासून तो झोपडीधारक संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळण्यास पात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Munbai High Court) बुधवारी दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी झोपडी पात्र असल्याचा निर्णय ज्या दिवशी होईल, तेव्हापासूनच झोपडीधारक संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळण्यास पात्र असतो हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (Slum Rehabilitation Authority-SRA ) आदेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
एसआरए प्रकल्पात अनेकांच्या झोपड्या सुरुवातीला अपात्र ठरतात. मात्र नंतर त्या झोपड्या एसआरए पात्र ठरवते. पात्रता निश्चितीचे अर्ज हे बहुतांश वेळा प्रलंबित राहतात आणि दरम्यानच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होतो. अशा परिस्थितीत झोपडीधारक पात्र ठरल्यास त्याला थेट घर दिलं जातं. मात्र सुरूवातीपासूनची संक्रमण शिबिराची थकबाकी काही मिळत नाही. मात्र, यापुढे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे झोपडीधारकाला झोपडी पाडल्यापासूनचं भाडे देणं विकासकाला बंधनकारक असेल.
काय आहे प्रकरण?
चेंबूर येथील पंचशील नगरच्या नागसेन एसआरए प्रकल्पात रोझी गंडी या 60 वर्षीय महिलेला झोपडी पाडल्यापासूनचं संक्रमण शिबिरासाठीचं भाडं नाकारण्यात आलं होतं. त्याविरोधात त्यांनी ॲड. अलताफ खान यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
रोझी यांची झोपडी साल 2013 मध्ये पाडण्यात आलीय. तेव्हापासून साल 2018 पर्यंत त्यांना संक्रमण शिबिराचं भाडं द्यावं, असा आदेश हायकोर्टानं मेसर्स अरिहंत या विकासकाला दिला आहे. हे भाडे देण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विकासकानं केलेली विनंती हायकोर्टानं मान्य केली आहे.
रोझी यांची झोपडी आधी पुनर्विकासासाठी अपात्र ठरविण्यात आली होती. ती पात्रता निश्चितीसाठी त्यांनी साल 2011 मध्ये एसआरएकडे अर्ज केला होता. हा अर्ज प्रलंबित असताना साल 2013 मध्ये अन्य झोपड्यांसोबत त्यांचीही झोपडी पुनर्विकासासाठी पाडण्यात आली. मात्र पुढे साल 2018 मध्ये रोझी यांची झोपडी एसआरएनं पुनर्विकासासाठी पात्र ठरवली. त्यामुळे विकासकानं त्यांना साल 2018 पासून संक्रमण शिबिराचं भाडं देण्यास सुरूवात केली. मात्र आपल्याला साल 2013 पासूनचं भाडे द्यावे, अशी रोझी यांची मागणी होती. जी नाकारण्यात आल्यानं त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती.
[ad_2]
