[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) 
गृहनिर्माण संस्थांसह सहकारी संस्थेतील निष्क्रिय सभासदांना निवडणूक लढवण्यास, मतदान करण्यास आणि उमेदवारी देण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा केली. आतापासून, व्यवस्थापकीय समितीच्या कोणत्याही पदावर अक्रियाशील सदस्यांची निवड करता येणार नाही.
सहकारी संस्थेचा निष्क्रिय सदस्य कोण आहे?
कायदे एक निष्क्रिय सदस्य अशी व्यक्ती म्हणून परिभाषित करते ज्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या (वार्षिक सर्वसाधारण संस्था आणि विशेष सर्वसाधारण मंडळासह) किमान एकही बैठकीत सहभागी झाला नाही.
निष्क्रीय सभासदांनी सोसायट्यांच्या कामकाजावर विपरित परिणाम केल्याची उदाहरणे आहेत. “ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, वगळलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सक्रिय सभासद, सर्व सहकारी संस्थांचे सदस्य जे पाच वर्षांच्या कालावधीत संचालक मंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत आणि सहकारी संस्थांच्या सेवेचा कोणताही लाभ घेत नाहीत, अशी नवीन व्याख्या लागू होईल.
गैर-सक्रिय सदस्याला सहकारी संस्थेचा पदसिद्ध अधिकारी म्हणून निवडून, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशित होण्यापासून रोखण्यासाठीही सरकार तरतूद करेल.
हेही वाचा
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! पालिकेकडून 120 सोसाट्यांवर गुन्हे दाखल
[ad_2]
