[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आंदोलन सध्या चांगलच पेटलं असल्याचं चित्र आहे. तसेच राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून (Government) देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीला शरद पवार (Sharad Pawar) देखील उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. बुधवार (01 नोंव्हेंबर) रोजी या सकाळी 10.30 वाजता ही बैठक बोलावण्यात आलीये.
राज्यातील परिस्थिती दिवसागणिक गंभीर होत चालल्याचं पाहायला मिळतयं. त्यातच आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या हालचालींना देखील वेग आल्याचं पाहायला मिळतयं. पण मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलनं तीव्र होत चालली आहेत. त्यामुळे यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झालीये. त्यामुळे राज्य सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय.
मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवस्थानी आमदारांची बैठक
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शासकीय निवास्थानी शिंदे गटाच्या सर्व आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत पक्षातील सर्व खासदार आणि आमदारांना उपस्थित राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. आज झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मराठा – कुणबी आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आलीये.
दरम्यान उद्या होणाऱ्या मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेनेची काय भूमिका असणार यावर देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीवर मराठा आरक्षणावर कोणता तोडगा निघणार हे पाहणं सध्या महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झालं?
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. . मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन दररोज उग्र स्वरुप धारण करत आहे. त्यातच अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी देखील लागू करण्यात आलीये. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये या मुद्द्यावर तोडगा निघणार का हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल.
हेही वाचा :
Manoj Jarange Patil : दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक अधिक जबाबदार; एकाला काड्या करण्याची जास्त सवय; जरांगे पाटलांचा निशाणा नेमका कोणावर?
[ad_2]
