[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे त्यांचं उपोषण सुटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून बंद करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. सोबतच, चार दिवसांनंतर एसटी बसेस पुन्हा एकदा रस्त्यावर धावताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर, इंटरनेट सेवा बंद असल्याने खंडित झालेले व्यवहार देखील पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी जालना येथील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले होते. मात्र, सरकारकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने आणि जरांगे यांची प्रकृती ढासळत असल्याने राज्यभरात आंदोलनं सुरू झाली. बीड जिल्ह्यात जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना समोर आल्या. त्यामुळे बीडसह धाराशिव जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली होती. यासोबतच संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्वच एसटी सेवा देखील थांबवण्यात आली होती. एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता सरकारने गुरुवारी एक शिष्टमंडळ पाठवत जरांगे यांच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला आणखी दोन महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच जरांगे यांनी आपलं उपोषण देखील मागे घेतलं आहे. जरांगे यांचा उपोषण सुटल्याने प्रशासनाने देखील सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. तसेच बंद करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. तर, एसटी बस सेवा देखील पूर्वीप्रमाणे पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊल टाकेल
मनोज जरांगे यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कायदेतज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणे ही इतिहासातील पहिली घटना असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन महिन्यांत राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासणार
येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांत राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे ही वाचा :
Maratha Reservation : अल्टिमेटम 24 डिसेंबर की 2 जानेवारीचा? नोंद असलेल्या की सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र? मनोज जरांगे आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये विसंवाद कायम
[ad_2]
