[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी आंदोलन मागे घेतलं पण या आंदोलन मागे घेण्यामागे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांची टीम जोरदार प्रयत्न करत होती. असं नेमकं काय घडलं की जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं हा प्रश्न सध्या प्रत्येकालाच पडलाय. महाराष्ट्रात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीवरून पेटलेल्या राजकारणाला तूर्तास तरी पडदा पडलाय. मनोज जरांगे पाटलांनी आमरण उपोषण मागे घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिष्टाई फळाला आल्याचं चित्र सध्या आहे.
दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याने चिघळलेले आंदोलन निवळण्याची जबाबदार एकट्या मुख्यमंत्र्यांवर येऊन पडली होती. मात्र सर्वपक्षीयांमध्ये मतैक्य घडवत आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना फ्रंट फुटवर खेळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शिंदेंनी गेल्या 72 तासांत अशी काही बॅटिंग केली सर्व नेत्यांसह विरोधकांनाही क्लिन बोल्ड केलं.
आंदोलनाचा टर्निंग पॉईंट
यात सर्वांत महत्वाचा टर्निंग पॅाईट ठरला तो एकनाथ शिंदेंचा जरांगेना गेलेला फोन. मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले आमरण उपोषण नवव्या दिवशी सोडले. मात्र या नऊ दिवसांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी बॅक डोअर चॅनेल्स सुरु करून जरांगे यांची समजूत काढण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरु ठेवला . सर्वप्रथम मराठवाड्यातील कुणबी यांना जातप्रमाण पत्र देऊन आरक्षण देण्याची मागणी होती. मात्र नंतर सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली .अशा परिस्थितीत ओबीसी कडून या मागणीला विरोध होणार याची पूर्ण जाणीव मुख्यमंत्र्यांसकट सत्ताधाऱ्यांना होती.त्यामुळे हिंसक झालेल्या आंदोलनाला आटोक्यात आणण्यासाठी अणि सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
शिष्टमंडळ ठरलं हुकमी एक्का
आमदार बच्चू कडू यांच्यामार्फत जरांगे पाटलांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संवाद सुरु ठेवण्याचा निरोप पाठवण्यात आला. तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय ठराव करून हिंसा थांबवण्यासाठी आणि सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, म्हणजेच कुठल्याही इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही आसा सर्वपक्षीय सहमती घेण्यात आली. याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी फोनवर संवाद सुरूच ठेवला. उपोषण सोडण्याच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी 24 मिनिटं जरांगे पाटलांशी चर्चा केली.
निवृत्त न्यायधीश ठरले सरस !!
या चर्चेत मुख्यमंत्रयांनी जरांगे यांना कायदेशीर बाबी समजून न घेतल्यास आरक्षण पुन्हा कसं रद्द होईल आणि आंदोलन व्यर्थ ठरेल हे सांगण्यात आले. ले त्यानंतर कायदेशीर बाबी समजावून सांगण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टीस गायकवाड आणि शुक्रे यांना चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. त्याचबरोबर सरसकट मराठा आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन शिवाय पर्याय नाही, अन्यथा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान होईल अशी वस्तुस्थिती मांडण्यात आली
एकनाथ शिंदे यांनी भर सभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतील आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षा आणखीनच उंचावल्या. तर आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार देखील अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा :
Maratha Reservation : गरजवंत मराठ्यांच्या लढ्यात तारीख आणि मागण्यांचा विसंवाद? आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता
[ad_2]
