Maratha Reservation Gunaratna Sadavarte Will File Petition Against Shinde Committee Maratha Kunbi Certification In All Maharashtra

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मुंबई :  मराठा समाजास (Maratha Samaj) मराठा कुणबी (Maratha Kunbi), कुणबी मराठा (Kunbi Maratha) जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी  निवृत्त न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभरासाठी करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयावरुन कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाला गुणरत्न सदावर्ते ( Gunaratna Sadavarte) यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सदावर्ते कोर्टात दाद मागणार आहेत.

मराठा समाजातील नागरिकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यासाठी उपोषण आंदोलनही केले होते. जरांगे यांचे उपोषण आणि राज्यातील ठिकठिकाणी मराठा समाज घेत असलेली आक्रमक भूमिका यावर सरकारने तोडगा काढला. त्यानुसार, आधी फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाी न्या. शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे कार्यक्षेत्र वाढवण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. 

सदावर्ते काय म्हणाले?

गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मराठवाड्यात नेमण्यात आलेल्या समितीचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी जातीच्या नोंद वेगळ्या असतात म्हणून हे शक्य नाही. यामुळे संतुलन बिघडणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले. आम्ही न्यायालयात या बाबत दाद मागणार आहोत, असे  सदावर्ते यांनी म्हटले. सदावर्ते यांनी याआधीच मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

सदावर्ते यांची मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात याचिका

मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. 8 नोव्हेंबरला याचसंदर्भातील अन्य याचिकांसोबत हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 

सदावर्ते यांनी 216 पानी याचिका दाखल केली असून गंभीर आरोप केले आहेत. महाराष्ट्र अशांत करून जातीय तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.  शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा जरांगेंच्या आंदोलनामागे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 14 नोव्हेंबर 2023 रोजी मनोज जरंगे पाटील यांनी आंदोलन चालू करू असे म्हटले आहे. सदर आंदोलन संविधानिक मागणी करता नसून, मराठा समाजाला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं मागास समजले नाही, त्यावेळेस पुन्हा एकदा कायद्याचा भंग करत, लोकांना एकत्रित जमवून आंदोलन करणे हे गैर असून महाराष्ट्रामध्ये तेढ निर्माण करणे, हिंसाचार घडवण्याकरिता जवाबदार असणे, महाराष्ट्राला अशांत करणे, जातीय तेड निर्माण करणे, ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जरांगे पाटील हे त्यांच्या साथीदारांसह मिळून आणि पाठिराखे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या आशिर्वादाने तसाच प्रयत्न करत असल्याचे पुन्हा दिसत असल्याचा आरोपही सदावर्ते यांनी याचिकेत केला आहे. 

 

[ad_2]

Related posts