[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नाशिक : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यासह अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा तिढा अजूनही सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.. पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर नाशिकमधून याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला तसेच राज्य शासनाला 20 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर 5 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता 05 डिसेंबरला काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) यंदा पुरेसा पाऊस झाला नसून धरणातील पाणीसाठा आगामी पावसाळ्यापर्यंत पुरविणे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अशातच नाशिकच्या दारणा समूह आणि गंगापूर धरण (Gangapur Dam) समूहातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने घेतला होता. मात्र यावर नाशिकमधील शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला. नाशिक जिल्ह्यातच दुष्काळजन्य स्थिती असताना मराठवाड्यास (Marathwada) पाणी सोडणे अयोग्य असल्याचे सांगत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधून जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावर न्यायालयाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला म्हणणे मांडण्यासाठी अवधी दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयावर पुढील महिन्यात 05 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, एकीकडे नाशिक जिल्हयात (Nashik District) दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असतांना नाशिककरांचा विचार न करता नाशिकच्या गंगापूर, दारणा धरण समूहातून 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने आदेश दिले आहेत. मात्र या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून नाशिक आणि नगर भागातील लाभार्थ्यांवर या चुकीच्या निर्णयामुळे अन्याय होईल अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्याविरोधात माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय तुंगार यांच्यासह भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी देखील आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मेंढीगीरी समितीवरील अहवालावरचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापुर्वीच नाशिक व नगरमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्याने त्यास स्थगिती देण्याची मागणी आ फरांदे यांनी केली आहे. यापाठोपाठ जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य तुंगार यांनी जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पाणी आरक्षणाचे फेरनियोजन करण्याचे निर्देश
एकीकडे नाशिकहून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावरून राजकारण चांगलेच तापलेले असतांना दुसरीकडे नाशिकमधील पाणी आरक्षणाचे फेरनियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री दादा भूसे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पाणी आरक्षण बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यंदा पाऊस कमी झाल्याने अनेक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धरण समूहातील पाणीसाठ्याचे काटकोरपणे नियोजन करणे आवश्यक असून एकूण वाढत चाललेल्या लोकसंख्येनुसार पाण्याची आवश्यकता, जनावरांसाठी लागणारे पाणी, औद्योगिक वसाहतींना लागणारे पाणी, औद्योगिक वसाहतीत आलेले नवीन प्रकल्पांची संख्या, शेती व फळबागांसाठी लागणारे पाण्याची मागणी या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून निर्णय घ्या असं दादा भूसेंनी म्हंटल आहे.
इतर महत्वाची बातमी :
Jayakwadi Dam Issue : जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला नाशिककरांचा विरोध
[ad_2]
