[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मुंबईतील दुकानांवर ठळक अक्षरात मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार बीएमसीने मंगळवारी १७६ दुकानांवर कारवाई केली.

मुंबईतील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत आणि देवनागरी लिपीत ठळक नामफलक लावण्याबाबत महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी व्यापक बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त संजोग काबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुकाने व आस्थापनांवर कारवाई करण्यासाठी 24 विभागस्तरीय पथके तयार करण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार दुकाने आणि आस्थापनांच्या नावाच्या पाट्या मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. हा कालावधी 25 नोव्हेंबर रोजी संपला. त्यामुळे कारवाईची पावले उचलण्यात आली.

मंगळवारी एकाच दिवसात 3 हजार 269 दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये मराठी नेमप्लेटची तपासणी करण्यात आली. 3 हजार 93 आस्थापनांवर नेमप्लेट सापडल्या. तर 176 दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठीत नावाच्या पाट्या नसल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

तसेच, भविष्यात फलक लावल्यास प्रति व्यक्ती 2000 रुपये आणि जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा बीएमसीने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायद्यातील तरतुदी यांचा भंग करणाऱ्यांना सर्वप्रथम तपासणी पत्र सोपवण्यात येईल. तसेच, माननीय न्यायालयाकडून या दोषी दुकाने अथवा आस्थापनांमध्ये कार्यरत प्रति व्यक्ती रुपये दोन हजार याप्रमाणे आणि जास्तीत जास्त रुपये एक लाख या मर्यादेत दंड केला जाईल, असेही महापालिकेने सांगितले.

तसेच, सातत्याने नियमभंग केला आहे तर, प्रतिदिन रुपये दोन हजार प्रमाणे दुकानदार व आस्थापनांवर आर्थिक दंड होऊ शकेल, असेही महानगरपालिकेच्‍या वतीने स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.

हेही वाचा