[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Cyber Fraud : ऑनलाईन फसवणुकीचे (Online Fraud) अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे अनेकदा सायबर तज्ज्ञही चक्रावून जातात. सायबर चोरांकडून सामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्यासाठी विविध कल्पना लढवतात. मोबाईल अॅपच्या (Mobile App) माध्यमातून अनेकदा फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहेत. ऑनलाइन कर्ज (Loan App) देणाऱ्या अॅप्सबाबत सावध राहण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
सायबर दोस्त हँडलवरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये हनीफॉल लोन अॅप हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हनीफॉल अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. आतापर्यंत सुमारे 10 हजार लोकांनी ते डाउनलोड केले आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही हे अॅप तुमच्या फोनवर डाऊनलोड केले असेल तर ते त्वरित डिलीट करावे.
बँक फ्रॉडसाठी अॅप कारणीभूत?
सायबर दोस्त हे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे, जे वेळोवेळी सायबर फसवणुकीच्या घटनांबाबत अलर्ट देत असते. हे पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. ‘सायबर दोस्त’च्या पोस्टनुसार, हनीफॉल अॅप एका खास कोडसह डिझाइन केले गेले आहे. जेव्हा एखादा युजर फोनवर हनीफॉल डाउनलोड करतो, तेव्हा मॅलेशियल कोडच्या मदतीने हॅकर्स फोनचा ताबा घेतात. यानंतर तुमच्या फोन डेटाच्या मदतीने बँक फसवणुकीच्या घटना घडू शकतात.
हनी फ़ॉल लोन ऐप को कई Antivirus vendors द्वारा Malicious detect किया गया है. Be vigilant before downloading a lending app.
#I4C #MHA #CyberDost #CyberSafeIndia #Dial1930 #Cybercrime #StayCyberWise #CyberAware @GooglePlay @RBI pic.twitter.com/5fnJm5PMW0
— Cyber Dost (@Cyberdost) December 1, 2023
Don’t fall prey to “#Online Task Scams”. Immediate high commissions are always suspicious. Beware and Be #CyberSafe
“ऑनलाइन कार्य घोटाले” का शिकार न बनें। तत्काल उच्च कमीशन हमेशा संदिग्ध रहते हैं। सावधान रहें और #साइबरसुरक्षित रहें#I4C #MHA #CyberDost #CyberSafe #Dial1930 @ANI pic.twitter.com/kZKmEC9gPC
— Cyber Dost (@Cyberdost) November 30, 2023
झटपट कर्ज देणाऱ्यांपासून सावध रहा
आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने झटपट कर्ज देणारे अॅप टाळण्याच्या सूचना आधीच दिल्या आहेत. यापूर्वी सायबर दोस्तकडून विंडमिल मनी आणि रॅपिड रुपी प्रो बाबत अलर्ट जारी करण्यात आला होता. झटपट कर्ज देण्याच्या नावाखाली अॅप्स फसवणूक आणि खंडणीखोरी वाढली असल्याचे काही सायबर संस्थांच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता.
[ad_2]
