[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
PM fasal bima yojana : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) हितासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्याद्वारे शेतकरी बांधवांनाही लाभ दिला जात आहे. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PM fasal bima yojana). या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना त्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना केवळ 50 टक्केच विम्याचा हप्ता भरावा लागतो. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाते.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उभ्या पिकांच्या नुकसानीवर विमा संरक्षण दिले जाते. योजनेच्या माध्यमातून रब्बी पिकांसाठी विमा संरक्षणाचा हप्ता 1.5 टक्के आहे. तर सरकार 50 टक्के अनुदान देते. म्हणजे शेतकरी बांधवांना फक्त 0.75 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘या’ कागदपत्रांची आवश्यकता
पीक विम्याचा अर्ज
पीक पेरणी प्रमाणपत्र
शेत नकाशा
फील्ड गोवर किंवा B-1 ची प्रत
शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
बँक पासबुक
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांना ‘या’ गोष्टी कराव्या लागणार
अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याला त्यांच्या जिल्ह्यातील बँक किंवा कृषी कार्यालयात जावे लागेल.
यानंतर शेतकऱ्याला पीक विमा योजनेसाठी अर्ज भरावा लागेल.
अर्जामध्ये शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाची माहिती, जमिनीची माहिती आणि विम्याची रक्कम टाकावी लागेल.
शेतकऱ्याने आपल्या पिकाचे आधारकार्ड, जमिनीचा पट्टा, व इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जमा करावीत.
आता शेतकऱ्यांचा अर्ज कृषी कार्यालयाकडून स्वीकारला जाईल.
यानंतर शेतकऱ्याला विम्याचा हप्ता भरावा लागेल.
विम्याचा हप्ता भरल्यानंतर शेतकऱ्याला विमा पॉलिसी मिळेल.
या योजनेद्वारे काय कव्हर केलं जातं?
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती जसे भूस्खलन, गारपीट
पूर, कोरडे पडणे, दुष्काळ, इ. उत्पादनाचे नुकसान करणाऱ्या आपत्ती. कीटकांचा प्रादुर्भाव ज्यामुळे उत्पादनाचे नुकसान होते ते देखील PMFBY द्वारे कव्हर केले जाते.
पीक काढणीनंतर होणारे नुकसान देखील या योजनेत समाविष्ट केले जाऊ शकते. ही परिस्थिती चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ इत्यादींमुळे उद्भवू शकते.
या स्कीम अंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित केले जाईल. शेतकऱ्यांना होणारा क्लेम पेमेंटमधील विलंब कमी करण्यासाठी पीक कापणीचा डाटा कॅप्चर आणि अपलोड करण्यासाठी स्मार्ट फोनचा वापर केला जाईल. या स्कीम अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगांची संख्या कमी करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंगचा वापर केला जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Cabinet Decision: अवकाळी ते झोपु योजना, मुद्रांक शुल्क ते भाषा भवन, मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय
[ad_2]
