[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Supreme Court Verdict On Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून (Jammu and Kashmir) कलम 370 (Article 370) रद्द करण्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेनं जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केला आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख (Ladakh) असे दोन भाग केले आणि दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश (Indian Union Territory) म्हणून घोषित केलं.
याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांची सुनावणी घेतल्यानंतर कोर्टानं सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज निर्णयाची वेळ आली आहे. म्हणजेच, 370 रद्द केल्यानंतर 4 वर्ष, 4 महिने, 6 दिवसांनी आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य? हे ठरवणार आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठानं विचारलेले प्रश्न
- कलम 370 ची संविधानात कायमस्वरूपी तरतूद झाली आहे का?
- कलम 370 कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का?
- राज्याच्या यादीतील कोणत्याही बाबींवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार नाही का?
- केंद्रशासित प्रदेश किती काळ अस्तित्वात राहू शकतो?
- संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ यासंदर्भात निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कोर्टात कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा बचाव केला. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर चर्चा
यादरम्यान, वकिलांनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याची वैधता, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान आणि राष्ट्रपती राजवटीचा विस्तार यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं विचारलं की, जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान सभा नसताना असे पाऊल उचलण्यापूर्वी त्यांची संमती आवश्यक आहे का आणि कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते? राज्यघटनेत विशेषत: नमूद केलेली तरतूद (अनुच्छेद 370) तात्पुरती करावी का, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं विचारलं. 1957 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तो कायम कसा होऊ शकतो?
[ad_2]
